कोलकाता : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये ८ ऑगस्टच्या रात्री एका ज्युनियर डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला असून, गेल्या महिनाभरापासून नागरिक आणि संबंधित रुग्णालयातील महिला डॉक्टर्स रस्त्यावर उतरून या घटनेचा निषेध व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणानंतर राज्य सरकारही अलर्ट मोडवर आले असून. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज विधानसभेत बलात्कारविरोधी विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाचे नाव ‘अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक २०२४’ असे आहे.
या विधेयकात महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत अनेक कठोर नियम करण्यात आले आहेत. राज्यातील महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यात मांडण्यासाठी ममता सरकारकडून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. बलात्कार आणि महिला आणि बालकांवरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी राज्य सरकारने अशी विधेयके आणण्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी याआधीही दोन राज्यांनी अशी विधेयके आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशने २०१९ मध्ये ‘दिशा विधेयक’ आणण्याचा प्रयत्न केला होता तर महाराष्ट्र सरकारने २०२० मध्ये ‘शक्ती विधेयक’ आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती, परंतु हे विधेयक मंजूर झाले नाही. कोलकाता बलात्कार प्रकरणाचे प्रकरण सध्या सीबीआयच्या हाती आहे आणि सीबीआय या प्रकरणाच्या प्रत्येक गोष्टीचा तपास करत आहे. सीबीआयने २ सप्टेंबर रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली होती.
ममता सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकात काय आहेत तरतुदी
ममता सरकारने आज मंजूर केलेल्या ‘अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक २०२४’ नुसार, बलात्कार आणि खून प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर ३६ दिवसांच्या आत फाशीची तरतूद आहे.केवळ बलात्कारच नाही तर अ‍ॅसिड हल्ला हा देखील तितकाच गंभीर गुन्हा आहे, ज्यासाठी या विधेयकात जन्मठेपेची तरतूद आहे. यासोबतच प्रत्येक जिल्ह्यात स्पेशल फोर्स-‘अपराजिता टास्क फोर्स’ तयार करण्यात येईल.हा अपराजिता टास्क फोर्स बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला किंवा विनयभंगाच्या प्रकरणात कारवाई करेल. या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाची बाब जोडण्यात आली आहे, ती म्हणजे जर कोणी पीडितेची ओळख उघड केली तर त्याच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल.
