नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचा-यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंजूरी दिली. तत्पूर्वी या योजनेत बदल करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यावरून डॉ. सोमनाथ समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अहवाल सादर करीत काही बदल सुचविले होते. त्यावरून सरकारने कर्मचा-यांच्या मागणीचा विचार करत एनपीएसमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. या बदलासह सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेचा फायदा केंद्रीय कर्मचा-यांना होणार आहे.
या नवीन योजनेनुसार जर एखाद्या कर्मचा-याने किमान २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूवीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यातच जर एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचा-याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या पेन्शनपैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. १० वर्षांनंतर कुणी नोकरी सोडल्यास त्याला १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. युनिफाईड पेन्शन योजनेचा सुमारे २३ लाख कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे.
यापुढे केंद्राचा १८ टक्के हिस्सा
या नव्या योजनेनुसार केंद्रीय कर्मचा-यांना एक तर एनपीएस किंवा यूपीएस यापैकी एक पर्याय निवडायचा अधिकार असेल. पेन्शनमध्ये सध्या कर्मचा-यांचा १० टक्के वाटा आहे, तर केंद्र सरकारचा १४ टक्के हिस्सा आहे. यापुढे आता केंद्र सरकारचा १८ टक्के हिस्सा असेल. आता ही नवीन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे.
पहिल्या वर्षी ८०० कोटींचा बोजा
ही नवीन योजना १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू झालेल्या परंतु सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांनाही ही नवीन योजना लागू होईल. तसेच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पहिल्या वर्षी ८०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. त्यानंतर सुमारे ६ हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल, अशी माहिती आहे.
