मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचा-यांना सेवेत सामावून घेण्याचा तसेच अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अहमदनगरचे तसेच वेल्हे तालुक्याच्या नामांतरावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात ५ हजार रूपये वाढ करण्याच्या भोगवटा मुल्याची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आणि अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेल्हे तालुक्याचे नाव बदलून राजगड करावे, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते असताना केली होती. या बैठकीत अहमदनगर शहराचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय…
– मराठी भाषेच्या प्रचार प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर
– पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार रुपये
– अहमदनगर शहराचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ करण्यास मान्यता
– केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार.
– श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार
– कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प
– भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज
– राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचा-यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचा-यांना लाभ
– महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार. नफ्यात आणणार
– मंगळवेढा उपसा स्ािंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार
– मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन स्ािंचनाखाली येणार
– शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता संस्थांना २५ हजार रुपये अनुदान. मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
– आयटीआयमधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
– कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.
– शेतक-यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार, ११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता
– पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार
– पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता
– म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन
– आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ
– मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार
– मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार. उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता
– मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार. या वर्षात १० हजार किमी रस्ते
– भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार
– महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन
– जालना-खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग.
– दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना.
