नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारना कायद्यासंदर्भात बोलताना शाह म्हणाले, २०१९ मध्ये कायदा लागू झाला होता. यासंदर्भात नियम जारी केल्यानंतर, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केला जाईल. सीएए हा देशाचा कायदा आहे. याचे नोटिफिकेशन निश्चितपणे होईल. निवडणुकीपूर्वीच सीएए अंमलात येईल. यात कुणालाही कंफ्यूजन असायला नको अशी स्पष्टोक्ती देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत दिली.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ३७० तर एनडीएला ४०० हून अधिक जागा मिळतील. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सलग तिस-यांदा सरकार स्थापन होईल. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांसंदर्भात कसल्याही प्रकारचे सस्पेन्स नाही. एवढेच नाही, तर आपल्याला पुन्हा विरोधी बाकांवरच बसावे लागणार असे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनाही लक्षात आले आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. शाह म्हणाले आम्ही जम्मू-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्द केले आहे. यामुळे आम्हाला वाटते की, देशातील जनता भाजपाला ३७० जागा आणि एनडीएला ४०० हून अधिक जागांचा आशीर्वाद देईल.
मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल
सीएएसंदर्भात मुस्लीम बांधवांची दिशाभूल केली जात आहे आणि त्यांना भडकवले जात आहे. सीएए केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात छळ सहन करून भारतात आलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. हा कायदा कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही, असे शाह यांनी म्हटले आहे.
यूसीसी लागू करणे सामाजिक बदल
समान नागरी संहितेसंदर्भात शाह म्हणाले, हा एक घटनात्मक अजेंडा आहे, ज्यावर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इतरांनीही स्वाक्षरी केली आहे. मात्र काँग्रेसने तुष्टिकरणाच्या राजकारणापोटी याकडे दुर्लक्ष केले होते. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करणे एक सामाजिक बदल आहे. यासंदर्भात सर्वच स्थरांवर चर्चा केली जाईल आणि कायदेशीर सल्लाही घेतला जाईल. एका धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मावर आधारीत नागरीक संहिता असू शकत नाही, असेही शाह म्हणाले.
