पंढरपूर : मागील तीन दशकांपासून मागणी असणाऱ्या मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला अखेर मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून ६९७ कोटी ५१ लाख रूपयांचा निधी यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी चोवीस गावांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता तर ही या मागणीसाठी तेथील ग्रामस्थ बंगळुरूला जाणार होते. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सुरूवातीला ही योजना मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागातील पस्तीस गावांसाठी म्हणून तयार करण्यात आली होती. मात्र, यापैकी ११ गावे ही म्हैसाळ योजनेत समाविष्ट झाल्याने २४ गावांसाठी उजनीतून दोन टीएमसी पाणी घेऊन सिंचनाची सोय करण्याची ही योजना आखण्यात आली. यापूर्वीही आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेसाठी प्रयत्न झाले होते. तत्कालीन आमदार स्व. भारत भालके यांनी शासन दरबारी प्रयत्न करून या योजनेस राज्यपालांची खास परवानगी मिळवली होती. मात्रनंतर प्रकल्प रखडला होता. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेम ध्ये लक्ष्मी दहिवडी, आंधळगाव, शेलेवाडी, लेंडवे चिंचाळे, हा मुद्दा खूप गाजला होता.
खुपसंगी, नंदेश्वर, गोणेवाडी, जुनोनी, खडकी, पाटखळ, मेटकरवाडी, भोसे, रखूँ, सिद्धनकेरी, निंबोणी, जित्ती, खवे, यड्राव, शिरशी, भाळवणी, जालिहाळ, हाजापूर हिवरगाव, डोंगरगाव या गावांचा समावेश आहे. या गावांना भीमा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यातून ९५ किलोमीटरमधून पोहोच कालव्याद्वारे योजनेसाठी आवश्यक २.०४ टीएमसी (५७.७६४ दलघमी) पाणी उचलून बंदिस्त नलिका प्रणालीद्वारे मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेतील २४ गावांतील १७ हजार १८६ हेक्टर दुष्काळी क्षेत्राला दिले जाणार आहे. २०२१ च्या पंढरपूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. या मतदारसंघात भाजपचे आमदार समाधान आवताडे विजयी झाले. नंतरच्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यावर ही योजना लवकर मंजूर होईल, अशी आशा होती. मात्र, बरेच महिने गेले तरी योजनेबाबत हालचाली दिसत नसल्याने २४ गावांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला तसेच कर्नाटकात या गावांना जोडण्याची मागणी केली. त्यानुसार येथील ग्रामस्थ गुरूवारी १४ मार्च रोजी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांना भेटण्यासाठी जाणार होते मात्र,
आमदार प्रणिती शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न लावून धरला होता व अधिवेशन संपल्यानंतर २४ गावांचा दौरा केला. त्यामुळे शासनावर दबाव निर्माण होऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या योजनेस तातडीने मंजुरी देण्यात आल्याचे दिसत आहे. मंगळवेढ्याच्या दक्षिण भागातील ३५ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून असून तो अद्याप सुटलेला नाही. या गावांमधील बहुतांश सरपंच, उपसरपंच यांनी आमदार प्रणिती शिंदे यांची भेट घेतली होती. हा प्रश्न २००९ पासून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा ठरत आला आहे. येथील ११ गावांना म्हैसाळ योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असून उर्वरित २४ गावांसाठी उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आली. शिंदे यांनी हा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लावून धरलेला होता. या प्रश्नाबाबत शासनाकडून कोणतेही उत्तर न मिळाल्यामुळे शिंदे यांनी या २४ गावांचा गाव भेट दौरा केला व लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावू व हा प्रश्न सुटेपर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत आपण काम करत राहू, असे आश्वासन गावकऱ्यांना दिले होते. या सर्व बाबी लक्षात आल्यानतर शासनाने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवेढ्यातील या दुष्काळी भागातील गावामधून शिंदे यांचे आभार मानण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकारने या योजनेस मंजुरी दिली. यानंतर मंगळवेढा व पंढरपूरमध्ये भाजप कार्यकर्ते तसेच आवताडे समर्थकांनी जल्लोष केला. दुष्काळी पट्ट्यातील या पस्तीस गावांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर येथील पाणीप्रश्न ऐरणीवर आला होता. दरम्यान, या योजनेला मंजुरी मिळावी, यासाठी आमदार आवताडे हे सतत प्रयत्न करत होते. अखेर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेस मंजुरी मिळाली आहे. हा भाग सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात समाविष्ट असून भाजप आमदार व मंत्र्यांना या योजनेबाबत या भागातून सतत विचारणा होत होती.
