मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंत्रालयातील सर्वच विभागांसाठी पुढील १०० दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जात आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर येणार असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाच्या बैठकीत त्यांनी व्यक्त केला. शिक्षण विभागाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पाऊले उचलावीत असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने १०० दिवसांच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
दरम्यान, या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत, त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्नचा अंगीकार करून त्यात राज्याप्रमाणे आवश्यक बदल करण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचना दिल्या आहेत. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही याबाबत माहिती दिली.
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर संवाद साधला. त्यावेळी, सीबीएसई पॅटर्नचा अंगीकार करून त्यात राज्याप्रमाणे आवश्यक बदल करणे, शाळांना गुणवत्तेनुसार रँकिंग देणे, एका केंद्रात किमान एका शाळेमध्ये दहावीपर्यंत शिक्षण व्यवस्था निर्माण करून त्या शाळा आदर्श तर त्यातील एक वर्ग स्मार्ट वर्ग करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे, राज्यातील सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये सुधारणा करण्यावर पुढील १०० दिवसांत शासनाकडून जोर देण्यात येत असल्याचे दिसून येते. तसेच, केंद्रीय शिक्षण पद्धतीचा गरजेनुसार अवलंबही केला जाईल.
चालू वर्षात पहिलीच्या वर्गात सीबीएसई पॅटर्नचा विचार आपण करत आहोत, पुढच्या टप्प्यात सीबीएससी पॅटर्नच्या ज्या चांगल्या बाबी आहेत, त्या आपण शाळांमध्ये घेऊ, असे दादा भुसे यांनी म्हटले. सन २०२६-२७ मध्ये सीबीएसई पॅटर्नचा वापर होईल, असेही शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले.
सर्व शाळेत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये यापुढे राष्ट्रगीतापाठोपाठ राज्यगीत होणे अनिवार्य असल्याचे मतही शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केले. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यापुढे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये राष्ट्रगीता पाठोपाठ राज्यगीत लावणे सक्तीचे असल्याचे भुसे म्हणाले. मराठी भाषा प्रत्येक शाळात शिकवणं सक्तीचे असल्याचेही भुसे यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांनी काय केल्या सूचना?
संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांना संविधानिक मूल्ये शिकविण्यावर भर द्यावा. शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गुणवत्ता आहे. त्यांना घडविणारे उत्कृष्ट शिक्षक ही मोठी संपत्ती आहे, त्यांचा इतरांसाठी आदर्श म्हणून उपयोग करा. पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची नोंदणी करून त्यांना कमीत कमी कोणत्या बाबी आवश्यक असाव्यात हे सांगून त्यांना प्रमाणपत्र द्या, पालकांचा विश्वास रहावा यासाठी हे प्रमाणपत्र त्यांनी दर्शनी भागात लावण्याची अट असावी. समूह शाळा ही अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक बाब आहे. तथापि, कमी संख्या असणा-या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना समूह शाळांमुळे होणारे लाभ योग्य प्रकारे समजावून सांगा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
