नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नवीन यंत्रणा उभारण्यासाठी सीईसी विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. तसेच राज्यसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) विधेयक, २०२३ आधीच मंजूर केले आहे. आता विधेयक संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाणार आहे.
लोकसभेत या विधेयकावर चर्चेदरम्यान कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, १९९१ चा सर्वोच्च निवडणूक अधिकार्‍यांच्या सेवा शर्तींवरील कायदा हा अर्धवट प्रयत्न होता आणि सध्याच्या विधेयकात पूर्वीच्या कायद्याने सोडलेल्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या पॅनेलच्या सल्ल्याने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी असा निर्णय दिला. या ऐतिहासिक निर्णयाचा उद्देश सर्वोच्च निवडणूक मंडळाला राजकीय हस्तक्षेपापासून वाचवणे हा होता. मात्र, सरकार कायदा आणत नाही तोपर्यंत हा निर्णय लागू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर गदा
विविध स्तरातून आक्षेप घेतल्यानंतर सीईसी कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. या कायद्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, अशी टीका विरोधकांनी केली. १४३ खासदारांच्या निलंबनानंतर अनेक महत्वपूर्ण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहेत.
