मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेला (एआयपीओसी) ऑनलाइन संबोधित केले. यावेळी त्यांनी सांगितले की, सभागृहाचे नियम मोडणाऱ्या सदस्यांना पाठिंबा देणारे आणि त्यांच्या वर्तनाचा बचाव करणारे राजकीय पक्ष हे संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांसाठी चांगले लक्षण नाही. निवडून आलेल्या तरुण प्रतिनिधींना विधी समित्यांमध्ये अधिक संधी द्यायला हवी, जेणेकरून ते धोरणनिर्मितीत अधिकाधिक सहभागी होऊ शकतील. तसेच ते म्हणाले की, पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या दहा वर्षांत त्यांच्या सरकारने २ हजार जुने कायदे रद्द केले आहेत.
ई-विधान आणि डिजिटल संसद उपक्रमाच्या माध्यमातून ‘वन नेशन, वन लेजिस्लेटिव्ह प्लॅटफॉर्म’वर काम सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, एक वेळ अशी होती की जेंव्हा सभागृहातील कोणत्याही सदस्याने नियम तोडले आणि त्या सदस्यावर कारवाई केली गेली, तर सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य त्याच्याशी बोलायचे जेणेकरून भविष्यात त्याने चूक करू नये. “पण, आजकाल काही राजकीय पक्ष अशा सदस्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहतात आणि त्यांच्या चुकांचा बचाव करतात. ही परिस्थिती संसद किंवा राज्यांच्या विधानसभांसाठी चांगली नाही.
