नवी दिल्ली : हरयाणा आणि महाराष्ट्र निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसने ईव्हीएमचा मुद्दा लावून धरला आहे. अशातच, निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत केंद्र सरकारने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मंगळवार दि. २४ डिसेंबर रोजी यासंदर्भात याचिका दाखल केली.
सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हीडीओ रेकॉर्डिंग, यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्सची सार्वजनिक तपासणी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यांचा गैरवापर थांबवणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हे बदल शुक्रवारी लागू करण्यात आले. आता याविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून या प्रकरणी लवकरच सुनावणी होणार आहे. याचिका दाखल केल्यानंतर जयराम रमेश यांनी म्हटले की, निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या अलीकडील सुधारणांना आव्हान देणारी रिट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे, म्हणून सार्वजनिक सल्लामसलत न करता अशा महत्त्वपूर्ण नियमात एकतर्फी आणि निर्लज्जपणे सुधारणा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. निवडणूक प्रक्रियेतील अखंडता झपाट्याने कमी होत आहे. आशा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय ते पुनर्संचयित करण्यात मदत करेल.
दुरुस्तीने काय बदलणार?
निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी सार्वजनिक तपासणीसाठी उघडलेल्या कागदपत्रांचे प्रकार प्रतिबंधित करण्यासाठी निवडणूक आचार नियम, १९६१ च्या नियम ९३(२)(अ) मध्ये सुधारणा केली. म्हणजेच आतापासून निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे जनतेला उपलब्ध होणार नाहीत. सरकारने नव्या बदलात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, आता केवळ १९६१ च्या निवडणूक नियमांची कागदपत्रेच सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध असतील. सोप्या शब्दात, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या या बदलामुळे, जनता यापुढे निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी करू शकणार नाही. केवळ निवडणूक नियमांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कागदपत्रे लोकांसाठी उपलब्ध असतील.
