बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळली असून त्यांना दंडही ठोठावला.
दरम्यान, सिद्धरामय्या यांची २०२२ मध्ये दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. एवढेच नाही तर न्यायालयाने फटकारले असून कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण एक समान असल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधींनी नियम पाळले नाहीत तर जनता त्याचे पालन करणार का? अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली.
उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना ६ मार्च रोजी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, राज्याचे कॅबिनेट मंत्री एमबी पाटील, रामलिंगा रेड्डी आणि काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याचबरोबर, सिद्धरामय्या यांच्याव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाने परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांना ७ मार्च, काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना ११ मार्च आणि अवजड उद्योग मंत्री एमबी पाटील यांना १५ मार्चला हजर राहण्यास सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये कंत्राटदार संतोष पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी कथित के.एस. ईश्वरप्पा यांना अटक करण्याची मागणी करत आंदोलनात भाग घेतला होता. याप्रकरणी २०२२ मध्ये या काँग्रेस नेत्यांवर रस्ते अडवून जनतेला त्रास दिल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
