नवी दिल्ली : महिला कर्मचा-यांना कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी आता त्यांच्या पतीशिवाय मुलाला किंवा मुलीला वारसदार ठेवता येणार आहे. त्यासंबंधित केंद्र सरकारने आता निर्णय घेतला असून त्यामध्ये मुलगा किंवा मुलगी नॉमिनी होऊ शकते.
यापूर्वी मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाच्या जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जात होते, तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती किंवा पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतरच पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
नेमका फायदा कोणाला…
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पात्रांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे महिला कर्मचा-याच्या स्वत:च्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराच्या जागी मुलांना नॉमिनी केले जाऊ शकते. वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोटाची कारवाई होते किंवा महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले जातात. अशा वेळी या तरतुदीचा वापर करता येऊ शकेल.
महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाला संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना लेखी विनंती करावी लागेल की चालू कालावधीत तिचा मृत्यू झाल्यास, तिच्या पात्र मुलीला किंवा मुलास कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जावे.
हा नियम असेल का?
आदेशात म्हटले आहे की जर एखाद्या महिलेला कोणतेही अपत्य नसेल तर तिच्या नव-याला ती पेन्शन मिळेल. तसेच ती महिला कर्मचारी मयत असेल आणि तिचे अपत्य हे मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग असेल आणि त्याची काळजी पती घेत असेल तर ती पेन्शन त्या पतीला देण्यात येईल.
ज्या प्रकरणांमध्ये मृत महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक विधुर आहे आणि त्यांना एकापेक्षा जास्त मुले आहेत, तरीही ते कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी पात्र आहेत. अशा मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देय असेल.
