रामटेक : प्रतिनिधी
रामटेक लोकसभा मतदारसंघासाठी महायुतीचा उमेदवार अद्यापही ठरलेला नाही. तीच परिस्थिती महाविकास आघाडीतही आहे. पण काँग्रेसला दिलासा देणारा एक निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांचे नाव माजी मंत्री सुनील केदार यांनी सुचवले होते. पण त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. आता उच्च न्यायालयाने बर्वे यांना दिलासा दिल्याने त्यांचा रामटेकमधून लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्र प्रकरणी दिलेले आदेश माहिती आयुक्तांनी मागे घेतले आहेत. माहिती आयुक्तांनी आदेश मागे घेतल्याने उच्च न्यायालयाने रश्मी बर्वे यांच्या विरोधातील याचिका निकाली काढली आहे. रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून जिल्हा परिषद सदस्या रश्मी बर्वे या काँग्रेसच्या प्रबळ दावेदार आहेत. माजी मंत्री सुनील केदार यांनी त्यांचे नाव पुढे केले आहे. नागपूर जिल्ह्यात सुनील केदार यांचे नेटवर्क मोठे आहे. त्यामुळे रश्मी बर्वे या उमेदवारी मिळाल्यास महायुतीच्या उमेदवाराला तगडी टक्कर देतील, अशी स्थिती आहे.
रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आल्याची तक्रार माहिती आयोगात करण्यात आली होती. तक्रारीच्या आधारावर माहिती आयुक्तांनी पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र तक्रारीची दखल घेणे आणि प्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश देणे या दोन्ही बाबी माहिती आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. त्यानंतर तक्रारीवरील कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर माहिती आयोग आयुक्तांनी दोन्ही वादग्रस्त आदेश मागे घेतले. आता बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा निकाली निघाला आहे.
रश्मी बर्वे या महाराष्ट्राचे माजी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या कट्टर समर्थक आहेत. रश्मी बर्वे या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर आरूढ होताच बर्वे जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेत आल्या. जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाल्यानंतर सुनील केदार यांनी त्यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी प्रस्तावित केले. खुद्द केदारांनीच पुढाकार घेतल्यामुळे त्यांची निवड सहजासहजी झाली होती. अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत बर्वेंनी जिल्ह्याच्या नागरिकांसाठी चांगले निर्णय घेतले. आता केदारांनी रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून रश्मी बर्वेंना उमेदवारी देण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाकडे केली आहे.
