नवी दिल्ली :
देशभरातील बेरोजगारीच्या मुद्यावर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली, इंडिया अलायन्सच्या विद्यार्थी संघटनांनी सोमवारी दिल्लीतील जंतरमंतरवर निदर्शने केली. विद्यार्थी संघटना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी), नियुक्त्यांबाबत यूजीसीच्या प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेण्याची आणि विद्यार्थी संघटनांची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी करत आहेत.
राहुल गांधी म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठा मुद्दा रोजगाराचा आहे आणि सरकार या मुद्यावर गप्प आहे. राहुल म्हणाले की आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही. ते म्हणाले की, आरएसएस देशाची शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करत आहे आणि भविष्यात कोणालाही रोजगार मिळणार नाही. राहुल म्हणाले एक संघटना भारताचे भविष्य, शिक्षण व्यवस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिचे नाव आरएसएस आहे. सत्य हे आहे की आपली शिक्षण व्यवस्था हळूहळू त्यांच्या हातात जात आहे.
जर व्यवस्था त्यांच्या हातात गेली तर देश उद्ध्वस्त होईल. कोणालाही रोजगार मिळणार नाही. ही निदर्शने राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (एनएसयूआय), ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन, मुस्लिम स्टुडंट्स फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा आणि छात्र राष्ट्रीय जनता दल यांनी आयोजित केली आहेत.
जंतरमंतरवर राहुल गांधींची विधाने
राहुल म्हणाले, विद्यार्थ्यांना हे सांगण्याची जबाबदारी तुमची आहे की विद्यापीठाचे कुलगुरू हे आरएसएसचे आहेत. येणा-या काळात, सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू आरएसएसच्या नामांकनातून नियुक्त केले जातील. हे देशासाठी धोकादायक आहे. आपल्याला हे थांबवावे लागेल.
राहुल म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी कुंभमेळ्यावर भाषण दिले. यावर बोलणे चांगले आहे, परंतु तुम्ही भविष्याबद्दलही बोलले पाहिजे. तुम्ही बेरोजगारीबद्दल बोलले पाहिजे, देशातील तरुणांना बेरोजगार बनवल्याबद्दल बोलले पाहिजे.
काँग्रेस खासदार म्हणाले, पंतप्रधान महागाई आणि बेरोजगारीबद्दल एकही शब्द बोलत नाहीत. पंतप्रधानांचे मॉडेल म्हणजे देशाची संपत्ती अंबानी-अदानींना देणे आणि देशातील सर्व संस्था आरएसएसला सोपवणे. आपल्याला याचा विरोध करावा लागेल.
राहुल म्हणाले, देशाच्या प्रत्येक कोप-यात, प्रत्येक रस्त्यावर, प्रत्येक विद्यापीठात असेच निषेध करा. तुम्हाला जिथे मला घेऊन जायचे असेल तिथे मी तुमच्यासोबत जाईन. तुम्ही विद्यार्थी आहात. इथे वेगवेगळे पक्ष आहेत, विचारसरणीत थोडा फरक असू शकतो, पण आम्ही भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेशी कधीही तडजोड करणार नाही. आम्ही एकत्र पुढे जाऊ आणि आरएसएस आणि भाजपला पराभूत करू.
फेब्रुवारीमध्ये, द्रमुकने यूजीसीविरुद्ध निषेध केला
६ फेब्रुवारी रोजी, द्रमुकने जंतरमंतरवर यूजीसीच्या नवीन नियमांविरुद्ध निषेध केला होता. या निषेधात राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक विरोधी नेते सहभागी झाले होते. काँग्रेसने यूजीसीचे नवीन नियम हुकूमशाही आणि संविधानविरोधी असल्याचे म्हटले होते आणि ते तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली होती.
यावेळी राहुल गांधी म्हणाले होते की, भाजप देशभरात आरएसएसचा अजेंडा राबवू इच्छित आहे. त्यांना एकच विचार, एक इतिहास आणि एकच भाषा लादायची आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे उद्दिष्ट देशातील विविध संस्कृती नष्ट करणे आहे. संविधानावर हल्ला करून ते त्यांचे विचार लादू इच्छितात. राहुल म्हणाले होते की, प्रत्येक राज्याची स्वत:ची भाषा, संस्कृती आणि इतिहास असतो. भारत या लोकांपासून बनलेला आहे. तमिळ लोकांचा स्वत:चा इतिहास आणि परंपरा आहे. असे नियम आणणे हे तामिळनाडूसह प्रत्येक राज्याचा अपमान आहे, जिथे आरएसएस राज्य करू इच्छिते.
यूसीसीविरुद्ध ६ राज्यांनी केला निषेध
भाजपेतर सरकारे असलेली राज्ये यूजीसीच्या नवीन मसुद्याला विरोध करत आहेत. यामध्ये कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे. ते म्हणतात की मसुदा नियम मागे घ्यावेत. कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री एमसी सुधाकर म्हणाले की, सर्व समान विचारसरणीची राज्ये त्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि संघराज्य राखण्यासाठी एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
