मुंबई : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांना बुरखा परिधान करून येणा-या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर रोखण्याची मागणी ही मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करणारी तसेच मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी गुरुवारी केली.
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दहावी, बारावीच्या परीक्षेवेळी बुरखा बंदी करण्याची केलेली ही मागणी फेटाळण्यात यावी, अशी मागणीही शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे केली आहे. मुस्लिमांसाठी बुरखा किंवा डोक्यावरचा स्कार्फ घालणे एक उपासना आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेत व्यक्तीला श्रद्धा आणि उपासनेच्या स्वातंत्र्याची हमी दिलेली आहे. संविधानाच्या कलम १५ मध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या नियमांच्या नावाखाली शाळांमध्ये बुरखा किंवा डोक्यावरचा स्कार्फ बंदी घालण्याची नितेश राणे यांची मागणी हा धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे अशी टीकाही शेख यांनी केली.
मंत्री नितेश राणे यांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांना लिहिले पत्र हे केवळ मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी लिहिले आहे. कॉपीमुक्तीच्या आडून अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा यामागे कुटील डाव दिसतो. त्यामुळे राणे यांची मागणी मान्य केल्यास शिक्षण क्षेत्रात ध्रुवीकरण वाढू शकते अशी भीतीही रईस शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.
महायुती सरकार एकीकडे महिलांच्या उन्नतीकरिता ‘लाकडी बहीण’ योजना आणल्याचे सांगते. ‘बेटी पढाव, बेटी बचाव’ असा नारा देते. ते सरकार दुसरीकडे बुरखा परिधान केला म्हणून बेटीला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची कशी काय मागणी करु शकते? सरकारमधील मंत्री हे महिलांविरोधात द्वेषपूर्ण वातावरण निर्माण होईल अशी मागणी कशी काय करतात? असे सवालही रईस शेख यांनी केले.
