नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीन नवीन फौजदारी कायद्यांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, तिन्ही कायद्यांमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा केला जात आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा या तिन्ही कायद्यांतर्गत कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर, ब्रिटीश राजवटीचे १२५ वर्षांहून अधिक जुने कायदे बदलण्यात आले आहेत.
या तीनही नव्या फौजदारी कायद्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या तिन्ही कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. या कारणास्तव, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा, ज्यांना नुकतेच संसदेने पारित केले आहे आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे, त्यांच्यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केलेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सादर केलेला प्रस्तावानंतर आवाजी मतदानाने हे कायदे मंजूर करण्यात आले होते.
