मुंबई : महाराष्ट्र सरकारला स्वित्झर्लंडस्थित एका सेवाश्रेत्र कंपनीने १.५८ कोटी रुपयांच्या बिले न भरल्यामुळे कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ही बिले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या टीमच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम दरम्यानच्या दावोस, स्वित्झर्लंड दौ-यातील पाहुणचार सेवांसाठी आहेत. हा दौरा जानेवारी २०२४ मध्ये झाला होता.
२८ ऑगस्ट रोजी, स्वित्झर्लंडमधील साख गांभ या फर्मने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआयडीसी), मुख्यमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांना नोटीस पाठवली. या नोटीसमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, एमआयडीसीने या फर्मकडून मिळालेल्या पाहुणचार सेवांचे १.५८ कोटी रुपये थकवले आहेत. डब्ल्यूईएफदरम्यान, १५ ते १९ जानेवारीच्या कालावधीत दिलेल्या सेवांसाठी या फर्मने बिले सादर केली होती. एमआयडीसीने या बिलांपैकी ३.७५ कोटी रुपये आधीच भरले असून, उर्वरित रक्कम थकीत आहे.
विरोधकांचा आरोप आणि सरकारचे स्पष्टीकरण
विरोधकांच्या महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. शिवसेनाचे आमदार आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारने दावोस दौ-यावर अवाजवी खर्च केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफार्म एक्सवर नोटीस देखील शेअर केली आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी या नोटीसबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की आम्ही कोणताही अतिरिक्त खर्च केलेला नाही. हे केवळ महाविकास आघाडीचे आमदारांचे आरोप आहेत. आमची कायदेशीर टीम या नोटीला उत्तर देईल आणि प्रश्न स्पष्ट केला जाईल.
महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन : रोहित पवार
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी टीका करताना म्हटले, महाराष्ट्र सरकारच्या अशा ढिसाळपणामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खराब होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांवर वाईट परिणाम होईल.
नोटीसचे परिणाम आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध
नोटीसमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, एमआयडीसीने थकीत रक्कम न भरल्यामुळे आमच्या क्लायंटचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ तोडगा काढावा, नाहीतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील संबंधांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
एमआयडीसीने वेळेत पैसे दिले नाहीत
या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जरी दिलेल्या सेवांचा कालावधी ठरलेल्या व्यक्तींसाठी मर्यादित असला तरी, डब्ल्यूईएफ दरम्यान उपस्थित व्यक्तींची संख्या जास्त होती आणि फर्मने सर्व मागण्या पूर्ण केल्या होत्या. तरीदेखील, एमआयडीसीने वेळेत पैसे न दिल्यामुळे फर्मला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
जलद तोडगा काढण्याचे आश्वासन
स्विस फर्मने दिलेल्या नोटीसनुसार,वारंवार मागणी करूनही एमआयडीसीकडून देयके मिळाली नाहीत आणि त्यांच्याकडून केवळ विलंबाचे कारण सांगितले गेले आहे. या मुद्यावर राज्य सरकारच्या कायदेशीर टीमने जलद तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे, अन्यथा फर्मने कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
