देशाच्या स्वातंत्र्यापासून व फाळणीपासून ठसठसत असलेल्या व प्रचंड चिघळलेल्या वादग्रस्त मुद्यावर म्हणजेच जम्मू-काश्मीर भारताचा इतर राज्यांप्रमाणेच अविभाज्य भूभाग असण्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वोच्च व नि:संदिग्ध मोहर उमटल्याने आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत एका मोठ्या वादावर कायमचा पडदा पडला आहे. ३७० कलम रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय व त्याला राष्ट्रपतींनी दिलेली मंजुरी या दोन्ही बाबी घटनात्मकदृष्ट्या वैधच असल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने भारत हे सार्वभौम व एकात्म प्रजासत्ताक आहे यावर सर्वोच्च मोहर उमटवली आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीचे ३७० कलम हे तात्पुरते होते व ते रद्द करण्यात काहीही गैर नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. १९४९ मध्ये महाराजा हरिसिंह यांनी केलेली घोषणा व त्यानंतरचे संविधान जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे तथ्य सिद्ध करतात व हे घटनेच्या कलम १ नुसार स्पष्ट होते, हे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात अत्यंत सुस्पष्टपणे नमूद केले असल्याने आता फुटीरतावादी व त्यांना बळ देणारे पाकिस्तानी राजकारणी व लष्कर यांनी दीर्घकाळापासून निर्माण केलेल्या संभ्रमाला कुठेही थारा राहिलेला नाही. संविधान सभेची शिफारस ही राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक नव्हतीच.
त्यामुळे या सभेचे अस्तित्व संपुष्टात आले तेव्हा ज्या विशेष दर्जासाठी कलम ३७० लावण्यात आले होते त्याचे अस्तित्वदेखील संपुष्टात आले होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सतत जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्याचे तुणतुणे वाजवणा-या फुटीरतावाद्यांना व भारतद्वेषापोटी त्याला बळ देऊन हा वाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दीर्घकाळ चिघळत ठेवण्याचा प्रयत्न करणा-या पाकिस्तानला हा निकाल म्हणजे जोरदार चपराकच आहे! ३७० कलमाची त्यावेळची गरज, त्याच्या निर्मितीची पार्श्वभूमी, सध्याचे वास्तव तसेच हे कलम रद्द करताना केंद्र सरकारने अवलंबिलेली पद्धत, त्या पद्धतीची वैधता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्ध निकाल दिला आहे. शिवाय राज्यघटनेच्या दृष्टीने सर्व राज्ये एकसारखी व सर्वांचे सार्वभौमत्व तितकेच एकसारखे असण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट मोहर उमटवली आहे. विशेष म्हणजे हा निकाल पाचही न्यायाधीशांनी एकमताने दिला आहे. त्यामुळे या निकालावर वेगळा राग आळवणा-यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. ३७०कलम रद्द करण्याच्या व जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयाविरोधात एकूण २३ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर सविस्तर सुनावणी झाल्यावर त्या सर्व याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने फेटाळून लावल्या आहेत.
काही वेगळ्या मुद्यांसहित मुख्य निकालपत्राबरोबर इतर दोन निकालपत्र असली तरी जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही आणि ३७० कलम रद्द करण्याचा सरकार, संसद व राष्ट्रपतींचा निर्णय कुठल्याही प्रकारे घटनात्मक बाबींचे उल्लंघन करणारा नाही, यावर सर्व न्यायमूर्तींचे निकालात एकमत झाले आहे, ही बाब लक्षात घेता आता देशातील प्रत्येकाने कुठलीही खळखळ न करता हा सर्वोच्च निर्णय मनोमन स्वीकारायला हवा. मात्र, आपल्या देशात कुठलाही मुद्दा हा तत्परतेने राजकारणाचा मुद्दा बनतो. मग त्याला देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मताही अपवाद ठरत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल आपण घेतलेल्या राजकीय भूमिकेचा विजय वा पराजय याच दृष्टीने घेऊन त्यावर समर्थन अथवा विरोधाची मते मांडली जातात. या गदारोळात देशाच्या सार्वभौमत्व, एकात्मता व अखंडतेचा मुद्दाच अडगळीत टाकला जातो. जम्मू-काश्मीरबाबत मागची अनेक वर्षे हेच घडले आणि त्याचाच फायदा फुटिरतावाद्यांनी व पाकिस्तानने उचलला व पृथ्वीवरील स्वर्ग मानल्या जाणा-या या राज्यात हिंसाचार, दहशतवाद व रक्तपात घडवून या स्वर्गाचा नरक करून टाकला होता.
अशा परिस्थितीत ३७० कलम व विशेष राज्याचा दर्जा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा नि:संदिग्ध, सुस्पष्ट व एकमताने निर्णय होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या निर्णयाचा बोध घेऊन आता राजकीय पक्षांनी आपल्या राजकीय अजेंडा अथवा भूमिकांना कुरवाळण्याचे सोडून देशाच्या एकात्मतेला, सर्वाभौमत्वाला व अखंडत्वाला प्राधान्य द्यायला हवे. फुटीरतावाद्यांच्या कारवायांनी नरक बनलेले हे राज्य व या राज्यातील सामान्य जनतेचे जगणे स्वर्ग बनले नाही तरी इतर राज्यातील जनतेप्रमाणे किमान सुस कसे बनेल यासाठी आता सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. हाच सर्वांचा ‘राष्ट्रधर्म’ आहे. त्याचीच आठवण सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या याच निर्णयात करून दिली आहे. या राज्यातील जनतेत आपण भारताचेच नागरिक आहोत हा विश्वास निर्माण होण्यासाठी व तो विश्वास जोपासला जाण्यासाठी तेथे लोकशाही प्रक्रिया खोलवर रुजली पाहिजे. ही प्रक्रिया रुजविण्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणजे या राज्याला संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करून तेथे निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ ला ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लेह-लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जाही देण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनाही पार पडली. मात्र, हे सगळे ज्यासाठी ती राज्याची विधानसभा निवडणूक पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात त्यावर नेमके बोट ठेवून ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणूक घ्या, असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारला न देता थेट निवडणूक आयोगालाच दिला. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयास काय अपेक्षित आहे हे सर्व राजकीय पक्षांच्या व जनतेच्याही लक्षात यावे, ही अपेक्षा! केवळ जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याच्या गर्जना केल्याने काहीही साध्य होणार नाही. तो खरोखर देशाचा अविभाज्य भाग तेव्हाच बनेल जेव्हा या राज्यातील जनतेची मनोमन तशी भावना होईल. ही भावना आपोआप निर्माण होणार नाही. त्यासाठी या राज्यातील जनतेच्या मनात भारताबाबत ‘आपला देश’ हा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. तो निर्माण करण्यासाठी तेथे शांतता स्थापित करण्याचे व लोकशाही प्रक्रिया रुजविण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर व्हायला हवेत. या प्रयत्नांचा एक प्रमुख भाग म्हणजे या राज्यात निवडणूक घेणे व राज्यातील जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हाती या राज्याचा कारभार सोपवणे. त्यांना राज्याच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी करावयाच्या प्रयत्नात मनापासून मदत करणे. मनाजोगता निकाल आल्यावर तरी विद्यमान केंद्र सरकार हे करेल, हीच अपेक्षा!
