पुणे : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतक-यांना कर्जमाफी देऊ असे आश्वासन महायुतीने दिले होते. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर थोडा ताण आला आहे, अशी कबुली कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर चार-सहा महिन्यांनी राज्य सरकार शेतक-यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय घेईल, असे यांनी स्पष्ट केले.
लाडक्या बहीण योजनेमुळे शेतांमध्ये मजूर मिळत नसल्याची तक्रार होत असून आता पुरुषांनीच शेतांमध्ये काम करावे असा अजब सल्लाही कोकाटे यांनी दिला. कोकाटे यांनी पुण्यात कृषी विभाग व विद्यापीठांचा आढावा घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांचा एकत्रित लाभ देण्यासाठी कृषी विभागाकडून एक स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाईल. यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचे आदेश देण्यात आले असून येत्या तीन महिन्यांत हे पोर्टल त्रयस्थ कंपनीकडून तयार करण्यात येईल. कृषी विभागातील काही ठिकाणी समन्वयाचा अभाव असून, ते दूर करण्यासाठी कृषी विभागात पुन्हा एकदा एक खिडकी योजना राबविण्याचा मानस आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांशी चर्चा करणार आहोत.
पीकविमा बनावट अर्जदारांवर कारवाई
पीकविमा संदर्भातला अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. मात्र, अशा बनावट अर्जदारावर निश्चित कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिका-यांना गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार असून त्यांना तसे निर्देश देण्यात येतील.
कोणत्याही एका योजनेचा लाभ घ्यावा
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांना अन्य योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. हा राज्य सरकारचा नियम आहे. त्यानुसार नमो किसान सन्मान योजनेचा लाभ घ्यायचा किंवा नाही हे महिला शेतक-यांनी ठरवावे असेही मंत्री कोकाटे म्हणाले.
