सोलापूर : वाढती महागाई पाहता नूतन भरती झालेल्या शिक्षकांचे मानधन तुटपुंजे आहे. त्यामुळे शिक्षण सेवक कालावधी रद्द करुन थेट नियुक्ती देण्याची मागणी शिक्षकांतून होत आहे. तसे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देऊन थेट नियुक्ती देण्याची विनंती केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत तुटपुंज्या मानधनावर हजारो शिक्षक आपली सेवा बजावत आहेत. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे शिक्षकांना आर्थिक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे. महागाईमुळे शिक्षकांना संसार चालविताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शिक्षण सेवक पद रद्द करावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील नूतन शिक्षकांतून जोर धरत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षण सेवक हे पदच नाही. तरीही राज्यात शिक्षण सेवकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
आधीच १० ते १२ वर्षांनी शिक्षक भरती होत आहे. त्यामुळे नियुक्त झालेल्या ब-याच! शिक्षकांचे वय ३० ते ३५ च्या दरम्यान आहे. या शिक्षकांना आता तीन वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून तोकड्या मानधनावर काम करावे लागणार आहे. देशात महाराष्ट्र, गुजरात वगळता कुठल्याही राज्यात शिक्षण सेवक कालावधी लागू नाही. महाराष्ट्र, गुजरात राज्ये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून सुद्धा या राज्यात सन २००० पासून शिक्षण सेवक पदावर किमान तीन वर्षे अध्यापनाचे काम केले पाहिजे, अशी जाचक अट सरकारने घेतली आहे, मात्र सध्याच्या महागाईचा विचार करता तुटपुंज्या मानधनावर प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक १६ हजार १८ हजार २० हजार तीन वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून काम करत असताना मानसिक, आर्थिक परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.
त्यामुळे शासनाने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र व गुजरात राज्ये प्रगत आहेत. तरीही या दोन राज्यांत शिक्षण सेवक नियम लावण्यात आला आहे. इतर राज्यात शिक्षण सेवक नियम नाही. त्यामुळे त्या राज्यात शिक्षक भरती झाल्यानंतर थेट नियुक्ती दिली जाते. त्यामुळे इतर राज्यांच्या धर्तीवर नूतन शिक्षकांना थेट नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी शिक्षकांतून होत आहे.शाळेमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून काम करणा-या शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनावर संसाराचा गाडा चालविणे अवघड होत आहे. शासनाने याकडे लक्ष देऊन शिक्षण सेवक पद्धत रद्द करुन सहशिक्षक म्हणून सुरुवातीलाच थेट नियुक्ती देऊन पूर्ण वेतन सुरू केले पाहिजे असे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती तथा शिक्षक भरती संघटना राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत शिरगुर म्हणाले.
