नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी आज सकाळी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत बिहारला आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली, असा दावा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना केला. तर काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी ‘नीट’चा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच ईडी, सीबीआय यांसारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत विरोधकांना संसदेत बोलू देण्याची मागणी केली, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले. याशिवाय काँग्रेस अधिवेशनात सत्ताधा-यांना विविध मुद्यांवर घेरणार असल्याचेही जयराम रमेश यांनी सांगितले.
संसदेच्या मुख्य समिती कक्षात झालेली ही बैठक संसदेच्या कामकाजासाठी एकमत निर्माण करण्याच्या मुद्यावर आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते उपस्थित होते. चिराग पासवान आणि काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी आणि गौरव गोगोईही या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीनंतर मीडियाशी बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीत वायएसआरसीपीने आंध्र प्रदेश राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. तर सत्ताधारी टीडीपी नेत्यांनी या प्रकरणी मौन बाळगले आहे, असा दावाही काँग्रेस नेत्याने केला. सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेसने विरोधकांकडे लोकसभा उपसभापतिपदाची मागणी केली, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, सर्वांत मोठा मुद्दा हा आहे की भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार कुबड्यावर टिकले असून, हे सरकार संविधानाची मूल्ये आणि परंपरांची हत्या करत आहे. ज्या प्रकारे संविधाननिर्माते बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे पुतळे संसदेतून हटवण्यात आले आहेत, ज्या प्रकारे घटनात्मक संस्थांचा दुरुपयोग केला जात आहे, सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बेरोजगारी आणि महागाई वाढत आहे, जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्यावर हल्ले होत असून, हे सरकार या सगळ्याकडे भ्याड नजरेने पाहत आहे, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या बलिदानाचा ज्या प्रकारे अनादर केला जात आहे, असे अनेक प्रश्न देशातील जनतेशी निगडित आहेत. हे सर्व मुद्दे आम्ही उद्यापासून सुरू होणा-या अधिवेशनात मांडणार आहोत, असे तिवारी म्हणाले.
