लोकसभेची ‘सेमी फायनल’ संबोधल्या जाणा-या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांना मोदींच्या चेह-यावरच सामोरे जाण्याची रणनीती भाजपने निश्चित केली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. उलट संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून राज्यात ज्यांची नावे चर्चेत होती त्यांनाच उमेदवार यादीत व नंतर प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात ‘वेटिंग’वर ठेवून भाजपश्रेष्ठींनी त्यांच्या मनात काय चालले आहे याचे संकेत दिले होते. शिवाय केंद्रातील मंत्र्यांना व खासदारांना निवडणूक रिंगणात उतरवून पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नसल्याचा संदेशही देण्यात आला होता. भाजपश्रेष्ठींची ही रणनीती अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी झाली व ‘मोदींच्या गॅरंटी’वर मतदारांनी विश्वास दर्शविल्याने हिंदी भाषिक तीनही राज्यांमध्ये भाजपने स्पष्ट बहुमतासह सत्ता प्राप्त केली.
त्याचवेळी आता या तीनही राज्यांत मुख्यमंत्र्यांची निवड करताना भाजप मोदींच्या आवडत्या धक्कातंत्राचा वापर करणार अशी अटकळ व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, लोकसभेची गणिते लक्षात घेऊन भाजपश्रेष्ठी जुन्याजाणत्यांना तोपर्यंत अभय देतील असाही एक मतप्रवाह होता. भाजपश्रेष्ठीही बहुधा याच विचारमंथनात असावेत त्यामुळे या तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडण्यास वेळ लागत होता आणि त्यातून ‘मुख्यमंत्री कोण?’ची उत्सुकता ताणली जात होती. शिवाय भाजपश्रेष्ठी निर्णय प्रक्रियेत द्विधा मन:स्थितीत असल्याचे वातावरणही निर्माण झाले होते. मात्र, दहा दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर जे निर्णय या तिन्ही राज्यांत झाले त्यावरून भाजपमध्ये आता पूर्णपणे ‘मोदीयुग’ आले आहे व त्यातूनच भाजपचे शीर्ष नेतृत्व पक्षात भाकरी फिरवण्यास अजिबात मागेपुढे पाहण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातूनच भाजपने ‘जनरेशन चेंज’ म्हणजेच ‘पिढीबदल’ करण्याचे धोरण कायम ठेवल्याचे दिसून येते. अर्थात या तिन्ही राज्यांतील निवडणुकीत भाजपच्या राज्यातील जुन्याजाणत्यांनी मतदारांवर त्यांची असणारी पकड सिद्ध केली होती. मात्र, त्याचा भाजपश्रेष्ठींच्या आत्मविश्वासावर काहीही परिणाम झाला नाही व त्यातूनच तिन्ही राज्यांत केवळ भाकरी फिरवण्याचे नव्हे तर चक्क नव्या भाक-याच थापण्याचे अत्यंत अनपेक्षित वाटणारे निर्णय झाले. अशा निर्णयांचा उलटा परिणाम होण्याची शक्यता असते.
मात्र, भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने त्याबाबतचा धोका पत्करण्याचे धाडस दाखविले आहे. अर्थात मोदी-शहा या जोडीने भाजपवर ताबा घेतल्यापासून पिढीबदलाचे सूत्र हाती घेतलेले आहेच! त्याची सुरुवात केंद्रात आपल्याला ज्येष्ठ-श्रेष्ठ असणा-या स्वपक्षीय व वंदनीय नेत्यांना मार्गदर्शक मंडळात पाठवून त्यांना पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेतून दूर करण्यापासून झाली होतीच. तीच प्रक्रिया नंतर राज्यांमध्ये राबवून पहिल्या पिढीच्या नेतृत्वाला बाजूला करून नव्यांच्या अथवा नवख्यांच्या हाती राज्याचे नेतृत्व सोपविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कर्नाटकचा अपवाद वगळता इतर कुठल्याच राज्यात या प्रक्रियेला आव्हान मिळाले नाही. भूपेंद्र पटेल, खट्टर, देवेंद्र फडणवीस यांना आणताना मोदी-शहांनी हीच पिढीबदलाची प्रक्रिया राबवून राज्यातील सरकारची सूत्रे आपल्या हाती कशी सुखरूप राहतील याचीच दक्षता घेतली होती. त्याचा ‘मोदींचे धक्कातंत्र’ संबोधून गवगवा वा कौतुक झाले तरी त्यामागे आपल्या नेतृत्वास राज्यपातळीवरून आव्हान निर्माण होणार नाही याची चोख व्यवस्था हाच स्पष्ट हेतू होता व आताही तोच आहे! तो राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार निवडतानाही कायम होता.
थोडक्यात निष्कर्ष हा की, काँग्रेसच्या ‘हाय कमांड’ संस्कृतीवर कायम टीका करून आपला जनाधार वाढविणा-या व ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चे बिरूद मिरवणा-या भाजपमध्येही आता ‘हाय कमांड’ म्हणजे भाजपच्या भाषेत ‘महाशक्ती’ युग अवतरले आहे. ही महाशक्ती कुठल्याच राज्यात आपल्या नेतृत्वास आव्हान निर्माण होऊ देण्यास अजिबात तयार नाही आणि त्यासाठी धोके पत्करायला अजिबात मागे-पुढे पहात नाही. अर्थात हे करताना निवडणुकीची राजकीय समीकरणे मात्र ही महाशक्ती अजिबात विसरत नाही. त्यातूनच मायावतींनी प्रसिद्ध केलेला ‘सोशल इंजिनीअरिंग’चा प्रयोग भाजपचे शीर्ष नेतृत्व राबवते आहे. फक्त नेहमीप्रमाणे भाजपने ‘सामाजिक समरसता’ असे त्याचे नवे नामकरण केले आहे. तीनही राज्यांत मुख्यमंत्र्यांच्या जोडीला दोन उपमुख्यमंत्री देण्याच्या मागे याच ‘सामाजिक समरसते’चाच फॉर्म्युला आहे. तीन राज्यांतील दणदणीत विजयानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘आपण महिला, तरुण, गरीब व शेतकरी या चारच जाती मानतो’, असा दावा करून विरोधकांनी उपस्थित केलेला जातगणनेचा मुद्दा निष्प्रभ करण्याचा भलेही प्रयत्न केला पण भाजपला निवडणुकीच्या जातीय समीकरणातून मुक्तता देणे या ‘महाशक्तीलाही’ शक्य होत नाही.
उलट महाशक्ती ही समीकरणे जास्त बळकट करण्यावर भर देते हेच तीन राज्यांत झालेल्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. छत्तीसगडमध्ये आदिवासींची संख्या व त्यांचे भाजपला मिळालेले मोठे पाठबळ लक्षात घेऊन तेथे विष्णूदेव साय या आदिवासी समाजातील नव्या चेह-याला नेतृत्वाची संधी देतानाच त्यांच्यासोबत ओबीसी नेते अरुण साव व ब्राह्मण नेते विजय शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री करून भाजप महाशक्तीने आपल्या ‘सामाजिक समरसते’चे चातुर्य दाखवून दिले. मध्य प्रदेशात मोहन यादव यांच्याकडे नेतृत्व सोपविण्यामागे शेजारच्या उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यातील यादव समुदायाला साद घालण्याचा हेतू आहे. तर त्याच्या जोडीला अनुसूचित जमातीतील जगदीश देवडा व ब्राह्मण समाजातील राजेंद्र शुक्ला यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून देऊन ‘सामाजिक समरसता’ पार पाडली गेली. राजस्थानचे राजकारण गेली अनेक वर्षे राजपूत व जाट या दोन समाजांभोवती फिरत राहिले आहे. भाजपने येथे मात्र ख-या अर्थाने धक्कातंत्राचा वापर केला असेच म्हणावे लागेल.
राज्यातील मतपेटीच्या समीकरणास छेद देताना या राज्याचे नेतृत्व भजनलाल शर्मा या ब्राह्मण नेत्याकडे सोपविण्यात आले. अर्थात त्यांच्या जोडीला राजपूत राजघराण्यातील दिया कुमारी आणि दलित नेते प्रेमचंद बैरवा यांना उपमुख्यमंत्रिपदी बसवून ‘सामाजिक समरसता’ पार पाडण्यात आली आहेच. याच तीन राज्यांत विधानसभा अध्यक्ष निवडताना मात्र भाजपने राजकीय समीकरणे जुळवण्यावर भर दिला आहे. छत्तीसगडमध्ये रमणसिंह, मध्य प्रदेशात नरेंद्रसिंह तोमर तर राजस्थानात वासुदेव देवनानी हे भाजपचे त्या-त्या राज्यातील जुने जाणते नेते विधानसभा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेवर हुकूमत ठेवतील. महाशक्तीने एका दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा केलेला हा प्रयोग केवळ २०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केला आहे असे मात्र नाही. हा प्रयोग भाजपने पुढच्या दशकातील मतांची समीकरणे निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सुरू केला आहे. जास्तीत जास्त जातींना जवळ करून प्रबळ जातीविरुद्ध त्यांची मोट बांधण्याचा हा प्रयोग आहे. तो यशस्वी करून प्रस्थापित मतपेटीची समीकरणे बदलण्याचा हा प्रयत्न दिसतो आहे.
