मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
निवडणूक म्हटले की, खर्च आलाच त्यामुळे निवडणूक आयोग खर्चाची मर्यादा निश्चित करतो. यंदा निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली असून, उमेदवारांना ४० लाख रुपये एवढा खर्च करता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा केवळ २८ लाख इतकी होती. त्यात १२ लाखांनी वाढ करण्यात आली आहे.
मात्र, उमेदवारांना खर्चाचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. प्रत्येक मतदारसंघातून प्रमुख ५ उमेदवार गृहीत धरले तरी त्यातून जिल्ह्यात ३० कोटी रुपयांचा किमान खर्च होणार आहे.
निवडणुका प्रचंड खर्चिक बनलेल्या आहेत. २०१९च्या निवडणुकांमध्ये सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च झाले होते. म्हणजेच प्रतिमत ३५०० रुपये खर्च झाला होता. आता विधानसभेसाठी ४० लाख रुपयांची खर्च मर्यादा केल्याने हा खर्च ११५ कोटी २० लाख रुपयांवर जाणार आहे. हा खर्च शासकीय मर्यादेतील खर्च असून, उमेदवारनिहाय आहे. त्यापेक्षा पक्षाचा खर्च अधिक असू शकतो. त्यामुळे राज्यातील इतिहासातील सर्वांत महागडी निवडणूक म्हणून यंदाची निवडणूक आठवणीत राहील.
खर्चावर पथकांचा ‘वॉच’
निवडणुकीत पैशांच्या उधळपट्टीला लगाम लावण्यासाठी खर्च मर्यादा निश्चित केली जाते. त्यामुळे निवडणूक विभागाचे उमेदवारांच्या खर्चाकडे विशेष लक्ष राहणार आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या वाढली आहे. महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी विविध पक्षांनी केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने खर्च मर्यादा वाढविल्याची माहिती आहे.
