आपल्या ग्रामीण भागात एक बोली भाषेतील म्हण आहे… ‘रोग म्हशीला अन् इंजेक्शन पखालीला’! केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासेस उद्योगासाठी जाहीर केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पाहिली की त्याबाबत ही म्हण किती चपखल बसते याचा प्रत्यय येतो! खरं तर तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी एखाद्या घरातील विद्यार्थ्यास खाजगी शिकवणी लावावी लागणे म्हणजे तो किंवा ती शिक्षणात ‘ढ’ असल्याचे मानले जाई! हे अप्रतिष्ठेचेच लक्षण मानून बहुतांश पालक आपल्या पाल्यास खाजगी शिकवणी लावण्याचे टाळत! अगदीच नाइलाज झाला तर गुरुजींना घरी बोलावून गुपचूप शिकवणी चालायची. तेथून सुरू झालेला खाजगी शिकवण्यांचा हा प्रवास आता महाकाय कोचिंग क्लासेसच्या देशभर फोफावलेल्या उद्योगापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. आता पाल्य सातवी-आठवीत असतानाच त्याला कोणत्या कोचिंग क्लासमध्ये घालायचे याचा निर्णय पालकांनी घेतलेला असतो व त्याबाबतचे त्यांचे ‘कम्प्लीट प्लॅनिंग’ तयार असते. मुलाच्या कोचिंगसाठी वेगळ्या शहरात घर घेऊन नवरा-बायको वेगळे राहायलाही तयार असतात, दुस-या घराचा सगळा खर्च सोसायला तयार असतात व प्रसंगी स्वत:ची रोजीरोटीही डावावर लावायला तयार असतात.
अशी उदाहरणे शोधण्यासाठी कोट्यातच जायची अजिबात गरज नाही तर ‘प्रति कोटा’ असणा-या लातूरमध्ये ती ढिगाने सापडतील! मूळ मुद्दा हा की, हे एवढे प्रचंड मानसिक स्थित्यंतर का घडले? खाजगी कोचिंग क्लासेसमधील आर्थिक लूट, सुरक्षा व्यवस्थांचा अभाव, मुलांचे होणारे मानसिक शोषण, सततच्या तणावाने व स्पर्धेच्या दबावाने त्यांना येणारे नैराश्य या समस्यांसह विद्यार्थ्यांना व पालकांना जास्तीत जास्त संख्येने आपल्याकडेच खेचण्यासाठी कोचिंग क्लासेसवाल्यांकडून होणारा खोटा दाव्यांचा व जाहिरातींचा भडिमार, फसवणूक या सगळ्या समस्या सध्या वाढल्या आहेत हे अगदी सत्यच! गैरप्रकारातून कोचिंग क्लासेसमध्ये टोळीयुद्ध सुरू असल्याचे वातावरण पहायला मिळते, हे ही वास्तव! या उद्योगातल्या प्रचंड मोठ्या अर्थकारणाने समाजातील अपप्रवृत्तींना या क्षेत्राने आकर्षित केले आहे, या अपप्रवृत्तींचा या उद्योगात शिरकाव झाला आहे, हे ही सत्यच! त्यामुळे या सगळ्याला चाप लावला पाहिजे यास विरोध असण्याचे कारणच नाही. मात्र, असा चाप लावताना हे रोगाच्या मुळावरचे नव्हे तर रोगाच्या लक्षणांवरचे उपचार ठरतात. त्यामुळे मूळ रोग दूर होण्याची शक्यता शून्यच! उलट सरकारच्या या चाप लावण्याच्या प्रयत्नांमुळे आणखी काही नव्या समाज घटकांना कमाईच्या ‘नवीन संधीच’ उपलब्ध होण्याची शक्यता जास्त! लक्षणांवर उपचार करताना सरकारने अगोदर मूळ रोग दूर करण्याच्या उपायांकडे लक्ष द्यायला हवे होते. मात्र, ते सरकारच्या अंगलट येणारे त्यामुळे सरकार या मूळ रोगाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करते व लक्षणांवर उपचाराची घोषणा करून आपल्याला ‘देशाच्या भविष्याची’ काळजी असल्याचे दाखवते. ते कसे हे समजून घेण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात खाजगी शिकवण्यांचा हा रोग तयार का झाला व का बळावत गेला याचा इतिहास तपासायला हवा! शिक्षण क्षेत्राला हा रोग जडण्याचे कारण सरकारचे आजवरचे शैक्षणिक धोरण आहे.
देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला पर्याय नाहीच, अशी टाळीखाऊ विधाने करून आपली नेतेमंडळी शिक्षणाबाबतचे आपले ‘ममत्व’ सांगत असली तरी सरकारच्या धोरणांमध्ये व कृतीमध्ये ममत्व अजिबात दिसत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना या देशात शिक्षण क्षेत्रावर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ २.९ टक्के रक्कम खर्च केली जाते व हा खर्चही सरकारमध्ये बसलेल्यांना आतबट्ट्याचा खर्च वाटतो, हे या रोगाचे मूळ कारण आहे! शिक्षणावरचा खर्च कुठल्याच राजकीय पक्षाला राजकीय फायदा मिळवून न देणाराच! त्यामुळे तो राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अनुत्पादक खर्चच! हीच आजवरच्या आपल्या सत्ताधा-यांची मानसिकता. त्यातून सरकारने शिक्षण क्षेत्रात खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारी धोरणे राबविली. जिथे खाजगीकरण तिथे नफेखोरी अटळच! उलट नफ्यासाठी वाट्टेल ते हाच बाजाराचा नियम! त्यामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण होणे अटळच! ते तसे झाल्यावर अनेकांना या अर्थकारणाचा मोह होणेही अटळच! त्यामुळे अगोदर शाळा-कॉलेजांचे बाजारीकरण झाले. त्यातून फक्त पिळवणूक व फसवणूक होतेय याचा अनुभव घेतल्यावर पाल्याच्या उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्यासाठी खाजगी शिकवणीला पर्याय नाही या निष्कर्षावर पालक पोहोचणे साहजिकच! खाजगी शिकवणी हा शेवटी धंदा! त्यामुळे बाजाराच्या तत्त्वानुसार तेथेही ‘मागणी तसा पुरवठा’ हे सूत्र लागू होणे जसे अटळ तसेच जादा नफा मिळविण्यासाठीचे डावपेच व स्पर्धाही अटळ!
या सगळ्यातून देशभर आज खाजगी कोचिंग क्लासेसनी शाळा-महाविद्यालयांना समांतर शिक्षणव्यवस्था उभी करणे यात नवल ते काय? आज ही समांतर शिक्षणव्यवस्था एवढी प्रभावशाली आहे की, अनेक महाविद्यालये व शाळांना त्यांनी ‘नॉमिनल अ‍ॅडमिशन’ची शाळा-महाविद्यालये बनवून टाकले आहे! त्यातून विद्यार्थ्यांचे ‘नॉमिनल अ‍ॅडमिशन’ कोल्हापूर, सातारा, उस्मानाबाद वगैरे शहरांतील कॉलेज-शाळेत आणि विद्यार्थी कोचिंग क्लासेससाठी लातूरमध्ये अशी उदाहरणे ढिगाने सापडतात! आता या परिस्थितीचा दोष द्यायचा तर कुणाला? शिक्षणाकडे मूलभूत गरज म्हणून न पाहता आतबट्ट्याचा व्यवहार म्हणून पहात आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करणा-या सरकारला? की ज्ञानार्जनाचे पवित्र काम विसरून गेलेल्या व पगारीपुरते पाट्या टाकणे हीच नोकरी समजणा-या सरकारी व खाजगी शाळांतील गुरुजनांना? की, ‘नफ्यासाठी वाट्टेल ते’ हे सूत्र राबविणा-या खाजगी कोचिंग उद्योगाला? की स्वत:च्या अपेक्षांचे ओझे मुलांवर लादून स्वत:ची व मुलांचीही आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक व सामाजिक फसवणूक करून घेणा-या पालकांना? दोषनिश्चितीच करायची तर हे प्रचंड स्थित्यंतर का घडले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागते. व इतिहास हेच सांगतो की, हा रोग मूळ धरण्याचे प्रमुख कारण राज्यकर्त्यांची शिक्षणाबाबतची मानसिकता व त्यातून त्यांनी राबविलेली व आजही राबविली जात असलेली शैक्षणिक धोरणे हेच आहे.
बाकी सगळ्या समस्या ही या रोगाची दिसणारी केवळ बा लक्षणेच! शाळा-महाविद्यालयात फीस भरून मुलांना अ‍ॅडमिशन मिळवून देणारे पालक त्या शाळा-महाविद्यालयात आपल्या पाल्याला दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाल्यास खाजगी शिकवण्यांवर वा कोचिंग क्लासवर लाखो रुपये उधळून स्वत:चा खिसा का रिकामा करून घेतील? शैक्षणिक दाखल्यासाठी शाळा-कॉलेजमधील अ‍ॅडमिशन (मग भलेही ते नॉमिनल असो) बंधनकारकच. खाजगी क्लासेसमधील प्रवेश असे बंधनकारक व सक्तीचे थोडेच आहेत? तरीही देशातील बहुसंख्य पालकांना या प्रवेशाशिवाय आपल्या पाल्याला तरणोपाय नाहीच, असेच पक्के वाटते हे देशातल्या शिक्षण क्षेत्राच्या रोगट अवस्थेचे प्रतीकच! त्यामुळे रोग बरा करायचा तर रोगाच्या मुळावर उपचाराची इच्छाशक्ती व प्रयत्न हवेत. पखालीला इंजेक्शन दिल्याने काय फरक पडणार?
