मुंबई : प्रतिनिधी
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी इयत्ता पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात अनुत्तीर्ण झाल्यावर शाळांना संबंधित विद्यार्थ्याला परत त्याच वर्गात शुल्क न आकारता शिक्षण द्यावे लागणार आहे. या विद्यार्थ्यांची शुल्कप्रतिपूर्ती शाळेला दुबार देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडून लवकरच निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अनुत्तीर्ण झाल्यावर आरटीईतून प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्याला शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) देण्याचे प्रकार कमी होण्याची शक्यता आहे.
आरटीईतून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये राखीव असणा-या २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहे. आरटीईतील सुधारित नियमानुसार गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून प्राथमिक शिक्षणात इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षेत शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्यात येत आहे. या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी पुन्हा एक संधी दिली जाते. मात्र, तरीही शैक्षणिक प्रगतीत मागे असणा-या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करून त्याच वर्गात पुन्हा बसण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. मात्र, याचा सर्वाधिक फटका हा आरटीईतून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
हे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यावर त्यांचे दुबार शुल्क सरकारकडून भरण्याबाबत अजूनही अस्पष्टता आहे. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांमुळे इयत्ता दहावीत शाळांचा निकालही खालवतो, अशी भावना शाळांच्या प्रशासनात आहे. या पार्श्वभूमीवर नामांकीत खासगी शाळांकडून विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना टीसी देत आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.
आरटीईतून प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्या विद्यार्थ्याची दुबार शुल्कप्रतिपूर्तीच्या सूचना शाळांना देण्याबाबतची मागणी आम आदमी पक्षाच्या पालक युनियनच्या वतीने प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना केली होती. त्यानुसार गोसावी यांनी आरटीई कायद्यातील तरतुदींचा उल्लेख करीत शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहित मार्गदर्शन मागितले आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होऊन शाळांना सूचना देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
प्राथमिक शिक्षणासाठी शुल्कपूर्ती बंधनकारक
अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याला परत त्याच इयत्तामध्ये बसवल्यानंतरच्या शुल्काबाबत आरटीई कायद्यातील प्रकरण ४ मधील तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात आल्यास संबंधित विद्यार्थी वयाची १४ वर्षे झाल्यानंतरसुद्धा प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करेपर्यत मोफत शिक्षणासाठी हक्कदार असेल, असा नियम प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी नमूद करीत शिक्षण विभागाच्या सचिवांना मार्गदर्शन मागितले आहे.
