पुणे : प्रतिनिधी
सरळसेवा भरतीतील पात्रतेचे नियम बदलल्यामुळे राज्यातील उमेदवार हवालदिल झाले असून ऊर्जा विभागाच्या महावितरणमधील सहाय्यक अभियंता पदासाठीचे नियम बदलण्यात आला आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या समाजसेवा अधीक्षक या पदासाठी समाजविज्ञान आणि समाजसेवा विषयातील पदव्युत्तर पदवीधारकांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने उमेदवार आक्रमक झाले असून राज्यातील विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाल्याचा आरोप होत आहे.
विद्युत अभियंत्यांसाठी महावितरणमधील सहाय्यक अभियंता पद म्हणजे ‘ड्रीम जॉब’ असतो. मात्र, त्यासाठी ऊर्जा विभागाने कोणतीही परीक्षा न घेता राष्ट्रीय स्तरावरील ‘गेट’ ही परीक्षेची अट ठेवली आहे. तसेच राज्यातील अधिवासाचा निकष काढून टाकल्यामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होत आहे, अशी भूमिका उमेदवारांनी घेतली आहे.
यासंबंधी राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना निवदेनही देण्यात आल्याचे उमेदवार सांगतात. महावितरणमध्ये सहाय्यक अभियंत्यांच्या (एई) ६०० आणि कनिष्ठ अभियंत्याच्या (जेई) ३०० पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. तरीही अनुक्रमे २८१ आणि ५१ एवढ्या कमी जागांची भरती काढत अन्याय केला असल्याची भावना उमेदवारांनी व्यक्त केली.
समाजसेवेचे उमेदवार अपात्र
नुकतीच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग यांनी समाजसेवा अधीक्षक वैद्यकीय या पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली असून कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर पात्र-अपात्र उमेदवार यांची यादी प्रकाशित केली. या यादीमध्ये अनेक उमेदवारांना सेवा प्रवेश नियमांनुसार पात्र असताना अपात्र दाखविल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे.
मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थीही अपात्र
मास्टर्स इन सोशल सायन्स (एमएसडब्ल्यू) किंवा मास्टर इन सोशल वर्क हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असतानाही अपात्र करण्यात आले आहे. तसेच अपात्र उमेदवारांमध्ये मुक्त विद्यापीठातून एमएसडब्ल्यू आणि एमए समाजशास्त्र केलेल्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. एकूण ८३ पदांसाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
महाराष्ट्रावर अन्याय
महावितरणने अधिवासाची अट काढल्यामुळे इतर राज्यातील उमेदवारांनाही भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. तसेच आजवर आयबीपीएसमार्फत होणारी परीक्षा रद्द करत ‘गेट’चा निकष लावला आहे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
विद्यूत अभियंत्यांच्या मागण्या
– गेट ची सक्ती रद्द करून आयबीपीएस मार्फत भरती घ्यावी
– महाराष्ट्राच्या अधिवासाचा दाखला सक्तीचा करावा
– रिक्त पदानुसार भरती करावी
– प्रवर्गानुसार जागांचे वितरण हवे
– वयोमर्यादा तीन वर्षांनी शिथिल करावी
– शिकाऊ अभियंत्यांना १० टक्के आरक्षण मिळावे
