नागपूर : शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे द्राक्ष उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेक चुकीच्या धोरणांचा द्राक्ष शेतक-यांना फटका बसत असल्याची टीका करत आमदार रोहित पाटील यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सरकारवर हल्लाबोल केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना आमदार पाटील यांनी द्राक्षशेतीच्या नुकसानाचा चौफेर लेखाजोखा मांडला. नाशिकनंतर सर्वाधिक द्राक्षाचे क्षेत्र माझ्या मतदारसंघात आहेत. द्राक्षाच्या दरवाढीबाबतीत द्राक्षाला एसएमपीनुसार दर मिळावा, यासंदर्भात आंदोलने केली. तरीसुद्धा सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मागील तीन-चार वर्षांत हजारो एकर द्राक्षबागा काढून टाकल्या आहेत. द्राक्षाच्या औषधांवरती १८ टक्के जीएसटी लावला जातो. बेदाण्याच्या दरावर शासनाचे नियंत्रण नाही. दर मिळावा म्हणून कोल्ड स्टोअरेजमध्ये बेदाणे ठेवले जातात. त्यावरही जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे शेतक-यांना द्राक्ष शेती परवडत नाही, असे मुद्दे पाटील यांनी मांडले.
ते म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षशेतीचे सातत्याने नुकसान होत आहे. कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून शासनाकडे मागणी केली, तर शासनाच्या पोर्टलवरती तीन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र घेत नाही. वेगवेगळ्या पिकांना नुकसान भरपाई मिळते. पण, तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदारसंघात पंचनामे होऊनदेखील नुकसान भरपाईचा एकही रुपया मिळालेला नाही. द्राक्ष उत्पादनाला जेवढा खर्च येतो, तेवढे उत्पन्न शेतक-याला मिळत नाही. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांच्या बाबतीत शासनाने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
