नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीचे हे पाचवे समन्स आहे. यापूर्वी, चार समन्समध्ये, मुख्यमंत्री केजरीवाल एजन्सीसमोर हजर झाले नव्हते आणि त्यांनी राजकीय षडयंत्राचा आरोप केला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाने आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात २ फेब्रुवारी रोजी चौकशीत सहभागी होण्यास सांगितले आहे.
दिल्लीचे माजी शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे, तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सातत्याने समन्स पाठवले जात असले तरी ते प्रत्येक वेळी पुढे ढकलत आहेत. अलीकडेच आम आदमी पक्षाने दिल्लीत लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीमही राबवली होती, ज्यामध्ये केजरीवाल तुरुंगात असतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा तुरुंगातून सरकार चालवावे, असे विचारण्यात आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कथित दिल्ली मद्य घोटाळा २०२१-२२ मधील अबकारी धोरणाशी संबंधित आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती, त्यानंतर लगेचच आप सरकारने २०२२ मध्ये हे रद्द केले. या प्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे नेते संजय सिंह तुरुंगात आहेत. अशा परिस्थितीत ईडीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ३ महिन्यांत ५ वेळा चौकशीसाठी बोलावले आहे.
