महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. निवडणूक आयोगाकडून त्या संबंधीची घोषणा कधीही केली जाऊ शकते. या संबंधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाष्य केल्याचे वृत्त आहे. आगामी नोव्हेंबर महिन्याच्या दुस-या आठवड्यात विधानसभेची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ निवडणुकीला केवळ दोन महिने शिल्लक आहेत. राज्य विधानसभेची निवडणूक ऐन तोंडावर आलेली असतानाच राज्य सरकारने निधीची उधळण आणि नियुक्त्यांची खिरापत सुरू केली असून महायुतीमधील नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांना ऊत आला आहे.
मंत्रिपदाची आशा बाळगून असलेल्या आणि सातत्याने ती इच्छा जाहीरपणे बोलून दाखविणा-या आमदाराची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून बोळवण करणे, त्याचप्रमाणे माजी खासदाराची अन्य एका महामंडळावर वर्णी लावून त्यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देणे, गिरणी कामगारांच्या घरासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेणे यावरून निवडणूक धामधूम सुरू झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यातच सत्तारूढ पक्षाच्या आमदाराने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची जीभ छाटणा-याला ११ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणा केल्याने विरोधक संतप्त झाले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुठलाही दगाफटका होऊ नये, यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या आमदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज असलेले आमदार संजय शिरसाट यांची विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नाराजी दूर करत त्यांची ‘सिडको’च्या अध्यक्षदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शिरसाट यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांची ‘सिडको’च्या अध्यक्षपदी बोळवण करत शिंदेंनी ही खेळी केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत भाजपसोबत वेगळी चूल मांडल्यानंतर त्यांना शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळाले. शिंदे सुरतला गेले, त्यावेळेपासून आमदार संजय शिरसाट एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबरीने उभे आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, तेव्हा शिरसाट यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल अशी चर्चा होती. परंतु तसे काही झाले नाही. याबाबत शिरसाट यांनी अनेकवेळा नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर शिरसाट यांची शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको)
अध्यक्षपदावर वर्णी लावण्यात आली आहे. सरकारने माजी खासदार आनंदराव आडसूळ यांचीही राज्याच्या अनुसूचित जातीजमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. हिंगोली मतदारसंघातून लोकसभेचे तिकिट नाकारण्यात आलेले माजी खासदार हेमंत पाटील यांचेही एकनाथ शिंदे यांनी पुनर्वसन केले आहे. हेमंत पाटील यांची वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनाही राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांच्या सेवासुविधांवरील खर्च संबंधित केंद्राच्या कार्यालयीन खर्चातून भागविण्यात येणार आहे. नियुक्तीचा आनंद असला तरी माझे राजकीय पुनर्वसन होणे बाकी आहे असे हेमंत पाटील यांनी म्हटले आहे. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी उरलेला असतानाच सोमवारी महायुती सरकारने मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली. मुंबईतील गिरणी कामगारांचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनक्षम आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र निवारा निधीतून हा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला नव्हता.
निधी म्हाडाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. त्याचा वापर गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी केला जाणार आहे. एकूण ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आरक्षणविरोधी विधान केले असून त्याबद्दल त्यांची जीभ छाटणा-याला ११ लाख रुपयांचे इनाम देण्यात येईल असे वादग्रस्त वक्तव्य शिवसेना (शिंदे गट) आमदार संजय गायकवाड यांनी केले आहे. मात्र गायकवाड यांच्या वक्तव्याला आपला पाठिंबा नसल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून वागायची अक्कल नाही, त्याने राहुल गांधींवर बोलूच नये. प्रसिद्धीसाठी बरळणा-या संजय गायकवाडांवर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. या सरकारची गुंडशाही, हुकूमशाही, तालिबानशाही जनता पाहत आहे असे ट्विट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले आहे. राजकारणात काय बोलावे यापेक्षा काय बोलू नये हे ज्याला समजते, तो यशस्वी होतो. महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांना नेमकी हीच बाब समजत नाही. कदाचित मुद्दाम ते असे बोलत असावेत. पक्षातील वरिष्ठ नेतेमंडळी नको त्या वेळी नको ते बोलून विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत देत असतात. केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते रवनीत सिंह बिट्टू यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे दहशतवादी आहेत.
त्यांच्यावर इनाम ठेवले पाहिजे, असे वक्तव्य केले आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही राहुल गांधींच्या जातीसंदर्भात एक विधान केले होते. कर्नाटकमधील भाजप आमदाराने राहुल गांधी यांची वंशावळ तपासावी असे म्हटले होते. नुकतेच शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाडही बरळले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. सरकारवर अंकुश ठेवायचे काम विरोधी पक्षनेता करत असतो. सरकारच्या कामकाजाबाबत, धोरणाबाबत प्रश्न विचारून सरकारच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षनेता करतो. त्याच्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी अशोभनीय टीका करणे योग्य नाही.
वरिष्ठ नेतेमंडळींनी बोलताना भान ठेवणे आवश्यक आहे. सर्वच पक्षांत मतभेद असतात. पण त्याचे निरसन करण्यासाठी पक्षाचे अंतर्गत व्यासपीठ उपलब्ध असते. त्याचा वापर न करता आपणच जर विरोधकांना निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या विधानांनी मुद्दे उपलब्ध करून देत असू तर त्याचा फटका तुमच्या पक्षाला बसणारच. विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून मोफत योजनांचा सपाटा सरकारने लावला आहे. केवळ खुर्ची वाचवण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करायचा हा दिवाळखोरीचा उद्योग सुरू आहे. मोफत योजना आणून या भिकेच्या डोहाळ्यांच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करण्याचे भान सत्तेच्या अभिलाषेने पछाडलेल्या राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही.
