नवी दिल्ली : जवळपास गेल्या ४ वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात मंगळवार दि. २८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. सर्वोच्च न्यायालयात आज २३ व्या नंबरवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, पुन्हा एका तारीख पे तारीख पाहायला मिळाली आहे.
राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे, आणखी जवळपास एक महिन्यानंतर ही सुनावणी होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असून शिवसेनेकडून मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा देखील केली आहे. मात्र, अजून काही काळ सर्वांनाच वाट पाहावी लागेल. कोर्टाने कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.
त्यातच, आज न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांना न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण असो की नसो पण निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी आहे. दरम्यान, राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.
पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतीक्षा
राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी अशी विनंती असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले होते. आता, याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी तेव्हाच होणार आहे. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे भविष्य असणार आहे. यावर्षी निकाल लागण्यासाठी सरकार शर्थीचे प्रयत्न करणार आहे. राज्यातील २९ महागनरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. तसेच, राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली असून पक्षाचे मेळावे व बैठकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ दिले जात आहे.
