नवी दिल्ली : सन २०४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून १०० वर्षे पूर्ण होतील. अलीकडेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत अनेक अंदाज समोर आले आहेत. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था अनेक पटींनी मोठी होईल. भारताला स्वातंर्त्य मिळून १०० वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था फक्त टॉप-३ मध्येच समाविष्ट होणार नाही, तर भारत चीन आणि अमेरिकेलाही मागे टाकेल असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला. अशातच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी २०४७ मध्ये भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत भाकीत व्यक्त केले आहे. रघुराम राजन यांनी २०४७ मध्येही भारत गरीब राहण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनीही २०४७ मध्ये भारताची आर्थिक स्थिती कशी असेल यावर आपले मत मांडले आहे. रघुराम राजन यांना २०४७ मध्ये भारत गरीब राहण्याची भीती वाटत आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर वार्षिक ६ टक्के राहिला, तर २०४७ पर्यंत लोकसंख्या वाढली नाही, तरी भारत कमी मध्यम उत्पन्न असलेला देश राहील असे भाकित रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे. भारत श्रीमंत होण्यापूर्वी म्हातारा होण्याचा धोका आहे. म्हणजे वृद्ध लोकांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे राजन म्हणाले. वृद्ध लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी अर्थव्यवस्थेवर दबाव येईल असेही राजन म्हणाले.
डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे काय?
डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे भारताला सध्या लोकसंख्येच्या परिस्थितीतून मिळणारे फायदे. जरी भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला असला, तरीही प्रचंड लोकसंख्या देशासाठी समस्या होण्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे. याचे कारण लोकसंख्येचा मोठा भाग तरुण आहे. भारत हा सध्या तरुणांची सर्वाधिक संख्या असलेला देश आहे. यामुळे भारताला उत्कृष्ट कार्यशक्तीचा लाभ मिळत आहे. लोकसंख्येचे सरासरी वय जसजसे वाढते तसतसा हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश कमी होतो.
कसे आहे गणित?
राजन यांच्या म्हणण्यानुसार, ६ टक्के आर्थिक वाढीसह दरडोई उत्पन्न दर १२ वर्षांनी दुप्पट होते. अशा स्थितीत पुढील २४ वर्षांत दरडोई उत्पन्न आताच्या ४ पट असेल. सध्या भारताचे दरडोई उत्पन्न २,५०० डॉलर पेक्षा थोडे कमी आहे. अशा स्थितीत भारताचे दरडोई उत्पन्न २०४७ पर्यंत १० हजार डॉलरपेक्षा कमी राहील. म्हणजे आपण कमी मध्यम उत्पन्न असलेला देश राहू असे मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे.
