मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज दुसरा दिवस असून अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुका अवघ्या काहीच महिन्यांवर आल्या असल्याने त्या डोळ्यासमोर ठेवून या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणांचा होण्याची शक्यता यापूर्वी व्यक्त करण्यात आली होती. यानुसार राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर केली.
राज्यातील विविध शेक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी ११ लाख विद्यार्थी पदवीका, पदवी, पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्र्ण होतात. तसेच प्रमाणपत्र व अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील मोठी असते. अशा विद्यार्थ्यांसाठी औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक अस्थापणांमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यास रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. या पार्श्वभूमिवर दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ अजित पवारांनी जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत शासनामार्फत प्रशिक्षणार्थींना दरमाहा १० हजार रुपये प्रमाणे विद्यावेतन देण्यात येईल, त्यासाठी दरवर्षी दहा हजार कोटी खर्च येणे अपेक्षित असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
तसेच शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार तरुणांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येईल असेही अजित पवारांनी जाहीर केले. यासोबतच मुंबई, पुणे ,नागपूर, अमरावती, यवतमाळ , कोल्हापूर, छ.संभाजीनगर, कराड, अवसारी खुर्द येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलंस स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यासोबतच महाराष्ट्र अंतरिम बजेट -२०२४ मध्ये व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोफत प्रवेश शुल्क व उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात २००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुमारे २ लाख ५ हजार मुलींना या घोषणेचा फायाद होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
युवा वर्गासाठी योजना
-‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’: दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण.
– ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’: ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ.
– ‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’: ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’.
– विविध संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांचा निधी.
