पुणे : प्रतिनिधी
केंद्र सरकार पुढील महिनाभरात इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध शिथिल करण्याचा आणि साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविण्याबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. पण साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. देशाच्या गरजेइतकी साखर उत्पादित करून उर्वरित उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या (एनएफसीएसएफ) राष्ट्रीय पुस्काराचे दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत वितरण झाले. त्यावेळी त्यांनी साखर उद्योगाच्या मागण्यांवर थेट भाष्य केले नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार साखर उद्योगाकडून केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे साखरेचे विक्री मूल्य प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ४१ रुपये करा. उसाचा रस, पाक आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर असलेले निर्बंध उठवा आणि किमान २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्या, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, त्यांनी यावर थेट भाष्य टाळले. पण पुढील महिनाभरात साखरेचे विक्री मूल्य वाढविण्याबाबत आणि इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध हटविण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. केंद्र सरकार त्याबाबत सकारात्मक आहे. पण साखर निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर
देशाला एका वर्षाला सरासरी २८० ते ३०० लाख टन साखरेची गरज असते. २०२०-२१ पासून दरवर्षी सरासरी साखर उत्पादन ३५० लाख टनांच्या आसपास राहिले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी होत आहे. पण केंद्र सरकार अतिरिक्त साखर उत्पादित न करता कारखान्यांनी उसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करावी, अशी भूमिका घेत आहे. तसेच इथेनॉल पर्यावरण पूरक असल्याने इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला जात आहे.
