अमरावती : प्रतिनिधी
महाविद्यालयात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) आवश्यक आहे. मात्र, अमरावती विभागात काही जणांनी बनावट नेट-सेट प्रमाणपत्राच्या आधारे सहयोगी प्राध्यापक पदाची नोकरी बळकावल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. अमरावती आणि नागपूर विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक असे ३३ जणांकडे बनावट नेट-सेट प्रमाणपत्र असल्याची माहिती समोर आली आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयात तब्बल १९ प्राध्यापकांचे नेट-सेट प्रमाणपत्र बनावट असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र अमरावती विद्यापीठाला प्राप्त झाले. यातील एका सहयोगी प्राध्यापकांचे नेट प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे यामधून निष्पन्न झाले. त्यानुसार नेट-सेट प्रमाणपत्राची माहिती विद्यापीठाकडून महाविद्यालयाने मागविली आहे. अमरावती, नागपूर आणि नांदेड विद्यापीठातील तब्बल ६९ प्राध्यापकांचे नेट-सेट प्रमाणपत्र बनावट असल्याची माहिती मिळत असल्याने राज्यात मोठे रॅकेट काम करत असल्याची शक्यता सध्या वर्तविण्यात येत आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्याच्या कामरगाव येथील कला-विज्ञान महाविद्यालयामध्ये कार्यरत असलेले शारीरिक शिक्षक तथा सहयोगी प्राध्यापक सुरेंद्र तुळशीरामजी चौहान यांचे नेट प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा अहवाल यूजीसीने विद्यापीठाकडे सादर केला. त्यामुळे प्राध्यापक चौहान यांचे नेट प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे उघड झाले. प्राध्यापक चौहान यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत. त्यानुसार प्राचार्यांनी तक्रार दाखल करण्यासाठी धनज पोलिस स्थानकात धाव घेतली. परंतु येथील ठाणेदार योगेश इंगळे हे २७ नोव्हेंबरपर्यंत सुटीवर असल्याने प्रभारी ठाणेदारांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे २८ नोव्हेंबरला प्राध्यापक चौहान यांच्याविरुद्ध धनज पोलिसांत तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती प्राचार्य जाणे यांनी दिली.
महाविद्यालयाने प्रमाणपत्राची पडताळणी केली नाही?
चौहान यांनी डिसेंबर २००४ मध्ये फिजिकल एज्युकेशन नेट परीक्षा प्रमाणपत्र जोडून ही नोकरी मिळविली असून आता ते प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी बनावट प्रमाणपत्र कसे मिळविले असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे. शिवाय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाने नेट प्रमाणपत्राची पडताळणी न करता सहयोगी प्राध्यापक पदाला मान्यता कशी दिली, असा प्रश्न देखील महाविद्यालयाला विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महाविद्यालयाकडून प्राध्यापकांवर आणि यूजीसीकडून महाविद्यालयांवर कोणती कारवाई होणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
