नागपूर : ‘एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एक घोषणा केली होती की, मी मुख्यमंत्री झालो तर महाराष्ट्राचा एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. आता त्यांच्या कार्यकाळात तर दहा पटींनी शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत.’ अशी टीका शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.
दरम्यान, शेतक-यांच्या विविध प्रश्नांवरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर हजारो शेतक-यांना बरोबर घेऊन नागपूर येथील विधानभवनात शिरकाव करणार आहेत, याबाबतची घोषणा त्यांनी स्वत: केली आहे. ‘हे सरकार लबाडाचे सरकार आहे. बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी, असे या सरकारचे काम आहे. बड्या बड्या बाता आणि शेतक-यांना लाथा, असे यांचे काम आहे. त्यांच्यावर आता आमचा अजिबात विश्वास राहिला नाही. सोयाबीन आणि कापसाच्या भावासाठी आमचे हे पाचवे-सहावे आंदोलन आहे.’ अशी प्रतिक्रिया रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय बाजारात जर कापसाचे दर कोसळले असतील तर बोनसच्या रूपात शेतक-यांना मदत करा. आज समृद्धी महामार्ग तयार करण्यासाठी ५४ हजार कोटी रुपये खर्च केले. असे दहा समृद्धी महामार्ग तयार केले तरी आम्ही मरणार असू तर तुमच्या समृद्धी महामार्गावरून कोण जाईल? आम्ही पेरणी नाही केली तर तुम्ही धतुरा खाणार का? तुम्ही शेतक-यांच्या भरवशावर आहात. त्यामुळे या सरकारला जागे करण्यासाठी, यांच्या बुडाखाली आग लावण्यासाठी आम्ही हजारो शेतकरी नागपूरच्या विधानभवनात घुसणार आहोत,’ असा इशारा तुपकर यांनी दिला.
कापूस , सोयाबीन प्रश्नावरून आक्रमक
रविकांत तुपकर हे कापूस आणि सोयाबीन प्रश्नावरून आक्रमक झाले आहेत. या दोन्ही पिकांच्या दरात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शेतक-यांना मोठा फटका बसत आहे. नुकसानभरपाई आणि पीक विम्याचे पैसे तात्काळ जमा व्हावे, या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला आहे. कापूस आणि सोयाबीनच्या दरात वाढ करावी, सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घ्याव्यात. वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन द्यावे. खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्याची आग्रही मागणी तुपकर यांच्याकडून करण्यात आली आहे. ज्याप्रमाणे गारपीट आणि अतिवृष्टी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करतात, त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण आणि हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा आणि इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून १०० टक्के नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही तुपकर यांनी केली आहे. तसेच, दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज व दूध भुकटीला निर्यात अनुदान देण्यात यावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची मागणी
कांदा निर्यातबंदीला तुपकरांनी तीव्र विरोध केला आहे. निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. सोबतच कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावना देखील मांडण्यात आल्या. निर्णय न घेतल्यास हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असेही तुपकर म्हणाले.
