सोलापूर : साधारण आठ वर्षां२०१४-१५ मध्ये जिल्ह्यात शेडनेट उभारणीसाठी शेतकऱ्यांनी एकच लक्ष्य केले होते. शेडनेट उभारणीतून शेतीपिकांचे फार काही साध्य नसल्याच्या भावनेतून सध्या शेडनेट उभारणीला शेतकरी पुढे येत नसल्याचे दिसत आहे. शेडनेट उभारणीसाठी अनुदान दिले जात असले तरी शेतकऱ्यांकडून मागणी नसल्याचे कृषी खात्याकडील आकडेवारीवरून दिसत आहे.
हवेत सातत्याने होणारे बदल, कधी उन्हाची लाही लाही तर कधी हवेत अचानक येणारा गारवा, सततचे ढगाळ हवामान या बाबी फुले, ढबू मिरची व अन्य पिकांसाठी परिणामकारक आहेत. मात्र शेडनेटमधील पिकांची गुणवत्ता अधिक चांगली असते. शेडनेटमधील फुले, फळे, भाजीपाल्याला अधिक टवटवी असते.शिवाय हवेतील व्हायरस व इतर रोगांचा शेडनेटमधील पिकांवर फार असा अटॅक (मारा) होत नाही त्यामुळे शक्य असतील ती पिके शेडनेटमध्ये चांगले येतात. मात्र शेडनेटमध्ये उत्पादन आणण्यासाठी होणारा खर्च व उत्पादनातून येणाऱ्या पैशाचा ताळमेळ लागत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे .
संरक्षित शेती तत्त्वज्ञान अंतर्गत शेडनेटसाठी ५० टक्के अनुदान दिले जाते. शासनाने शेडनेटचा एक आकार ठरवून वातावरण नियंत्रित पॉलीहाऊसची उभारणी केली जाते. यातील नैसर्गिक वायुविजन पॉलीहाऊस चार प्रकारच्या शेडनेटची उभारणी करता येते. सपाट छताचे शेडनेटगृह, गोलाकार छताचे शेडनेटगृह, नैसर्गिक वायुविजन पॉलीहाऊस,५०० ते ४००० चौरस मीटर या मर्यादित तर उर्वरित तीनही शेडनेट एक हजार ते चार हजार चौ. मी. इतकी क्षेत्र मर्यादा आहे.
चारही प्रकारच्या शेडनेट व पॉलीहाऊससाठी ५० टक्केपर्यंत (सात ते साडेसात लाख) अनुदान दिले जाते. पडसाळी गावात आठ-नऊ वर्षांखाली अनेक शेतकऱ्यांनीशेडनेट उभारले. त्यामध्ये ढोबळी मिरचीचे उत्पादन घेतले. मात्र मिरचीसाठी केलेला खर्चही निघाला नाही. शेडनेट असल्याने दोन-तीन वर्षे उत्पादन घेण्यासाठी खर्च केला मात्र मोठ्या प्रमाणावर तोटा झाला. बँकांची कर्ज भरता आली नाहीत. त्यामुळे शेडनेट शेती बंद झाली.
शेतकऱ्यांनी शेडनेट व पॉलीहाऊस साठी ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे. त्यांच्या अर्जावर आम्ही पुढील कारवाई करतो. शेडनेटमधील येणार्या उत्पादनाला चांगला ग्राहक आहे मात्र उत्पादनासाठी होणारा खर्च व त्यातुन येणार्या होणारा उत्पादनाचा ताळमेळ बसत नसल्याचे शेतकरी सांगतात.असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गवसाने यांनी सांगीतले.
मागील वर्षी जिल्ह्यात एकही शेडनेट व पॉलीहाऊस झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. मागील दोन वर्षांत एक शेडनेट व एक पॉलीहाऊसची उभारणी झाली असल्याचे कृषी खात्याकडून सांगण्यात आले. शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करतात, मात्र शेडनेट व पॉलीहाऊस उभारणीसाठी वाढलेला खर्च बँकांची कर्ज देण्यासाठीचा नकारघंटा लक्षात घेऊन शेतकरी शेडनेटच्या भानगडीत पडत नाहीत.
