बार्शी : महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५ प्रमाणे वाटप करण्याचे अधिकार नसताना संगनमत करून वाटप करून सातबारा हक्कपत्रकी बेकायदेशीर नोंद घेतल्याप्रकरणी बार्शी येथील तत्कालीन नायब तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग बार्शी न्या. जे. आर. पठाण यांनी दिले. याप्रकरणी रघुनाथ ढगे, नायब तहसीलदार मजीद काझी, मंडलाधिकारी उमेश डोईफोडे, तलाठी महेश गरड यांच्यावर बार्शी शहर पोलिस स्टेशन यांना सीआरपीसी कलम १५६(३) प्रमाणे चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, लिंबराज ढंगे यांच्या मालकीची शहर म्युपल हद्दीतील जमीन गट नं. ६३८ आहे. सदर जागेबाबत बार्शी न्यायालयात वाटपाचा दावा प्रलंबित आहे. दावा प्रलंबित असताना ंिलबराज ढगे यांनी कोणतीही संमती नसताना त्यांची बनावट सही, बनावट प्रतिज्ञापत्र करून तेच आहेत, असे भासवण्यासाठी बनावट व्यक्ती उभा करून ढगे यांच्या परवानगीशिवाय तसेच त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या संमतीशिवाय कलम ८५ प्रमाणे वाटप करून सातबारा हक्कपत्रकी बेकायदेशीर नोंदी घेतल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे, महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५ प्रमाणे नायब तहसीलदार, मंडळाधिकारी यांना वाटप करण्याचे अधिकार नसताना वाटप करून नोंदी घेतल्या आहेत.
लिंबराज ढंगे यांनी बेकायदेशीर नोंदी रद्द व्हावी, नायब तहसीलदार, मंडळाधिकारी व तलाठी यांच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून महसूलच्या वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने अ‍ॅड. नितीन शिंदे यांच्यामार्फत न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. अर्जासोबत दाखल केलेले पुरावे न्यायालयाने ग्रा धरून बार्शी शहर पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात लिंबराज ढगे यांच्यामार्फत अ‍ॅड. नितीन शिंदे यांनी काम पाहिले.
