बंगळूरू : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पंचहमी’ योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी यंदा सरकारला ६० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यासाठीच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी इंधन दरवाढीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. सरकारवर होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या इंधन दरवाढीशीही राज्यातील दरवाढीची तुलना केली. बळ्ळारीत पत्रकारांशी ते बोलत होते.
ते म्हणाले, आम्हाला खर्चाची तरतूद करण्याची गरज नाही का? केवळ ‘पंचहमी’ योजनांसाठीच नव्हे, तर राज्याच्या विकासासाठीही पैसा आवश्यक आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११३ डॉलर होती. आता ती ८२ डॉलर आहे. २०१५ मध्ये किंमत ५० डॉलरपर्यंत घसरली होती. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यावर केंद्र सरकारने पेट्रोलचे दर कमी केले का?, हे तुम्ही विचारत नाही. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ७२ रुपये होता आणि तो आज १०२ रुपये प्रति लिटर झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात घट होऊनही पेट्रोलच्या दरात वाढ केली.
प्रवासभाडे जैसे थे
कर्नाटकात इंधन दरात प्रति लिटर तीन रुपये वाढ केल्यानंतरही शेजारच्या राज्यांपेक्षा किमती अजूनही कमीच आहेत. इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर बसभाड्यात वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असेही सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
