मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना आता ग्रामीण भागात ५० हजारांचे अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना आता ग्रामीण भागात ५० हजारांचे अतिरिक्त अनुदान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असून बजेटमध्येही त्याबाबत तरतूद केल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली आहे. ग्रामीण भागात घरकुलासाठी २ लाख १० हजार रुपयापर्यंत निधी मिळणार आहे. अतिरिक्त अनुदानाचा खर्च राज्य सरकार उचलणार असल्याचे गोरे म्हणाले. वर्षभरात २० लाख घरकुलांचे काम पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. प्रत्येकाच्या स्वप्नातले छान घर उभा राहणार असल्याचेही गोरे म्हणाले.
धाराशिव येथील कार्यक्रमात जयकुमार गोरे बोलत होते. पहिल्या टप्प्यातील १० लाख घरकुलांचा पहिला हप्ता अमित शाहा यांच्या उपस्थितीत कालच वितरित झाल्याचे गोरे म्हणाले. महाराष्ट्र राज्याला देशातील सर्वात मोठे घरकुलांचे उद्दीष्ट मिळाले आहे. २० लाख घरांचे उद्दीष्ट राज्याला मिळाले आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता असे जयकुमार गोरे म्हणाले. १०० दिवसांचा जो कार्यक्रम दिला होता, त्यामध्ये पहिल्या ४५ दिवसात आम्ही १०० टक्के घरांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये आम्ही १० लाख ३४ हजार घरांना पहिला हप्ता देखील आपण वितरीत केला असल्याचे जयकुमार गोरे म्हणाले.
येणा-या १५ दिवसात राहिलेल्या १० लाख घरांना आम्ही हप्ता देऊन काम सुरु करणार असल्याचे गोरे म्हणाले. वर्षभरात आम्ही २० लाख घरकुले बांधणार असल्याचे जयकुमार गोरे म्हणाले. १०० टक्के रिझल्ट यावा असे काम सुरु केले आहे. सगळ्यांना याबाबतच्या सूचना दिल्या असल्याचे गोरे म्हणाले. घरांच्या किंमतीमध्ये ग्रामीण भागात वाढ करण्यात आऐली आहे. आम्ही जे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याची माहिती मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली आहे.
प्रधान मंत्री आवास योजना सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या मिशन अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याचे लक्ष्य ठेवते. पीएमएवाय कार्यक्रम मागणी-आधारित दृष्टिकोनाचा अवलंब करतो ज्या अंतर्गत राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट निकषांवर आधारित मागणी सर्वेक्षणाद्वारे ओळखल्या गेलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार दिला जातो.
