देहराडून : कमी वयाच्या तरुण तरुणींच्या डेंिटग प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईमधील भेदभावावरून उत्तराखंड हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केले आहेत. जर अल्पवयीन मुलगा-मुलगी डेटवर जात असतील आणि मुलीच्या आई-वडिलांनी तक्रार केली तर केवळ अल्पवयीन मुलांनाच का अटक केली जाते? असा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.
उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतू बहारी आणि न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल यांच्या पीठाने केवळ सीआरपीसी कलम १६१ अंतर्गत जबाब नोंदवणं हे मुलाला अटक न करण्यासाठी पुरेसं ठरणार का? अशी विचारणा उत्तराखंड सरकारकडे केली आहे.
कोर्टाने उत्तराखंड सरकारला विचारले की, मुलाला अटक करणे आवश्यक आहे का? अशा प्रकरणात संबंधित मुलाला पोलिस ठाण्यात बोलावून या पुढे असं कृत्य करू नकोस, अशी केवळ समज देवून सोडता येऊ शकते. मात्र त्याला अटक केली जाता कामा नये, असंही कोर्टाने सांगितले. कोर्टाने ही टिप्पणी वकील मनीष भंडारी यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केली. राज्य सरकार अशा प्रकरणांची चौकशी करू शकते आणि पोलीस विभागाला सामान्य आदेश देऊ शकते, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
वकील मनीष भंडारी यांनी आपल्या जनहित याचिकेमध्ये लैंगिक असमानतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. परस्पर सहमतीने प्रस्थापित होणा-या लैंगिक संबंधांमध्येही मुलींना पीडित म्हणून पाहिलं जाते. दुसरीकडे मुलांना आरोपी ठरवून तुरुंगात टाकले जाते, असे या याचिकेत म्हटले आहे. हल्लीच हलद्वानी येथे आपल्याला असे २० मुलगे भेटले होते, असा दावा मनीषा भंडारी यांनी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर केला होता.
