मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणा-या आर्थिक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आणि इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना तसेच अनाथ मुलींसह मुलांना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शासननिर्णय प्रसिद्ध केला आहे. मुलींचे शैक्षणिक शुल्क माफ केल्यानंतर या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गतच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला असेल तर शुल्क माफ केले जाणार आहे. यंदा नव्याने प्रवेश घेणा-या तसेच आधीपासून प्रवेशित मुलीसाठी हा निर्णय लागू असून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. वरील प्रवर्गातील मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
कोठे प्रवेश घेतल्यास मिळणार लाभ?
राज्यातील शासकीय महाविद्यालय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय, अंशत: अनुदानित व कायम अनुदानित महाविद्यालय, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठ, शासकीय अभिमत विद्यापीठ व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणा-या उपकेंद्रांमधील अभ्यासक्रमांना मुलींना या निर्णवाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, खासगी अभिमत विद्यापीठे आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठांना हा निर्णय लागू होणार नाही.
यापूर्वीही होती ५० टक्के सवलत
सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास तसेच इतर मागास प्रवर्गातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के सवलत दिली जात होती, आता ती १०० टक्के मिळणार आहे. मुलींचा शुल्क माफीचा राज्य सरकारचा निर्णय स्तुत्य आहे. त्यामुळे गरीब, मागास कुटुंबांतील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे उच्च शिक्षण घेणे सोपे होणार आहे. जास्तीत जास्त मुलींनी या संधीचा लाभ घ्यावा. विद्यापीठांवरील आर्थिक भार काही अंशी कमी होण्यास मदत होईल.
