नवी दिल्ली : संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षाची असते. त्यांनी पुढाकार घेऊन चर्चा केली पाहिजे पण दुर्दैवाने देशातील मायबाप जनतेला मला हे सांगावे लागेल की, यावेळी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदारसुप्रिया सुळे यांनी केली. त्या दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होत्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, अधिवेशनात राज्य, देश आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याशी संबंधित विषयांवर चर्चा करावी यासाठी आम्ही संसदेत जातो. पण जेव्हा गदारोळ होतो आणि चर्चाच होत नाही, त्यावेळी खूप अस्वस्थ वाटते. एका सशक्त लोकशाहीमध्ये विरोधक आंदोलन करत असतात, जो त्यांचा अधिकारही आहे पण यंदाच्या अधिवेशनात सत्ताधारीही आंदोलन करताना दिसले. मते वेगळी असू शकतात, त्यात काही गैर नाही पण एका सशक्त लोकशाहीत संसदेमध्ये चर्चा व्हायलाच हवी.
काँग्रेस कार्यालयावरील हल्ल्याची दृश्य अतिशय अस्वस्थ करणारी होती. महाराष्ट्रात अशी गुंडागर्दी आम्ही कधीही पाहिली नाही. आम्ही अशी गुंडागर्दी खपवून घेणार नाही. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणा-या घटनांमुळे राज्यात सध्या अस्थितरता दिसते. रोज कुठेना कुठेतरी मारामा-या, खून, दहशत माजवणे, असे प्रकार होत आहेत. मुंबईच्या कल्याणमधील घटनेने पुन्हा एकदा मराठी-परप्रांतीय वाद उफळला आहे. राज्यात महायुतीला जनतेने मोठा बहुमत दिले आहे मात्र तरी देखील अद्यापही राज्याला गृहमंत्री नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर तातडीने अँक्शन घेऊन हे सारे थांबवले पाहिजे अशी मागणी सुळे यांनी यावेळी केली.
पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, राज्यात सध्या बीडमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे हत्येचे प्रकरण गाजत आहेत. पोलिस अधिका-यांची बदली करून काही होणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तसेच पोलिस अधिका-यांवर कुणाचा दबाव होता का? हे तपासून कठोर कारवाई करण्यात यावी दरवेळी वर्दी घालणा-यांवर कारवाई करायची आणि षडयंत्र रचणारा घटनेमागील खरा सूत्रधार मात्र मोकळा, असे चालणार नाही.
बारामतीत खून झाल्याची घटना घडली आहे. ही गेल्या काही दिवसांतील तिसरी घटना आहे. कल्याणमध्ये मराठी माणसांवर हल्ला होत आहे. ही अतिशय गंभीर परिस्थिती असून सर्वसामान्य माणूस भीतीच्या छायेखाली वावरत आहे. राज्य सरकारने या घटनांची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्यात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे अशी अपेक्षा सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.