नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पुन्हा एकदा लक्षणीय वाढ होणार आहे. सरकारला लवकरच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून १ लाख कोटी रुपयांचा मोठा लाभांश मिळू शकतो. त्यामुळे सरकारी तिजोरी पुन्हा एकदा भरभरून वाहणार आहे. आरबीआय मे अखेरीस सरकारला लाभांशाची रक्कम जाहीर करू शकते.
गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला आरबीआयने सरकारी ट्रेझरी बिलांच्या लिलावासाठी अंतिम मुदतीत बदल जाहीर केले होते. याशिवाय त्यांनी ट्रेझरी बिल कर्जाच्या रकमेत सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांची लक्षणीय कपात करण्याची घोषणा केली. ट्रेझरी बिले एक प्रकारे अल्प-मुदतीचे रोखे आहेत. सरकार ही ट्रेझरी बिले जारी करून बाजारातून पैसे घेते आणि ट्रेझरी बिलांचा परिपक्वता कालावधी सामान्यत: ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवसांचा असतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँक भारत सरकारशी सल्लामसलत करून बाजाराला योग्य सूचना दिल्यानंतर भारत सरकारच्या गरजा, बाजाराची परिस्थिती आणि यानुसार ट्रेझरी बिलांच्या लिलावाची रक्कम आणि वेळेची मर्यादा यामध्ये सुधारणा करू शकते. रिझर्व्ह बँकेने १७ मे रोजी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, ते २२ मे ते २६ जून दरम्यान साप्ताहिक आधारावर एकूण ७२,००० कोटी रुपयांच्या सरकारी ट्रेझरी बिलांचा लिलाव करेल. हे आधी ठरलेल्या १.३२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा सुमारे ६० हजार कोटी रुपये कमी आहे. भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात लिलावाद्वारे ६०,००० कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीजच्या बायबॅकची घोषणा केली. हा बायबॅक २१ मे २०२४ रोजी आयोजित केला जाणार आहे. याचा अर्थ सरकार नियोजित वेळेपूर्वीच सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडत आहे.
