अहमदाबाद : टीएमसी खासदार आणि माजी क्रिकेटर युसूफ पठाण यांनी गुजरात सरकारकडून आपल्याला त्रास होत असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, युसूफ पठाण यांना बडोदा महापालिकेकडून अतिक्रमणाची नोटीस मिळाली होती. त्यानंतर युसूफ पठाण यांनी हे आरोप केले आहेत. तसेच, याप्रकरणी युसूफ पठाण यांनी गुजरात उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता गुजरात उच्च न्यायालयात महापालिकेला नोटीस पाठवून याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी युसूफ पठाण यांना बडोदा महापालिकेची सरकारी जमीन रिकामी करण्याची नोटीस मिळाली होती. याबाबत युसूफ पठाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २०१२ सालीच ही जागा घेण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केल्याचे सांगितले. तसेच, २०१४ मध्ये महापालिकेने वेगळा प्रस्ताव आणून राज्य सरकारकडे पाठवला होता.याबाबत उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपासून कोणतीच कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा केली. यावर युसूफ पठाण म्हणाले की, मी नुकताच लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलो असून, मी दुस-या पक्षातून निवडून आल्यामुळे मला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तसेच, गेल्या १० वर्षांपासून काहीही केले नाही आणि अचानक निवडणूक निकालानंतर ६ जून रोजी नोटीस पाठवण्यात आली, असे युसूफ पठाण यांनी म्हटले आहे. ते पुढे म्हणाले की, महापालिकेच्या प्रस्तावानंतर तो पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्याची गरज नव्हती, कारण ही जागा राज्य सरकारची नसून महापालिकेची आहे.
काय आहे प्रकरण?
युसूफ पठाण यांच्यावर भाजपचे माजी नगरसेवक विजय पवार यांनी सरकारी भूखंड हडपल्याचा आरोप केला आहे. पवार यांच्या आरोपानंतर बडोदा महापालिकेने युसूफ पठाण यांनी नोटीस बजावली आहे. वडोदरा महानगरपालिकेने हा भूखंड युसूफ पठाणला देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप विजय पवार यांचा आहे. तसेच, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारने महापालिकेची शिफारस फेटाळून लावली होती. असे असतानाही युसूफ पठाणने भूखंड ताब्यात घेऊन घर बांधले. सध्या हा भूखंड युसूफ पठाणच्या ताब्यात आहे. अशा परिस्थितीत हे घर जमीनदोस्त करायला हवे, अशी मागणी भाजपच्या माजी नगरसेवकाची आहे.
