ईशान्य भारत हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत नाजूक भाग आहे. ‘चिकन नेक’ या नावाने ओळखली जात असलेली जमिनीची चिंचोळी पट्टी ईशान्य भारताला देशाच्या मुख्य भागाशी जोडण्याचे काम करते. त्याच भागावर वार करून ईशान्य भारताला देशापासून तोडण्याचे प्रयत्न आपला सख्खा शेजारी अन् पक्का वैरी असणारा चीन अनेक दिवसांपासून करतो आहे. चीनचे हे प्रयत्न हाणून पाडायचे असल्यास व देशाची अखंडता कायम ठेवायची असल्यास ईशान्य भारतात शांतता कायम ठेवणे, तेथील विकासाला गती देऊन जनतेच्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी प्रामाणिकपणे झटणे आणि तेथील जनतेच्या मनात अन्यायाची वा वेगळेपणाची भावना निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे ही सर्वच राज्यकर्त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
मुळात ईशान्य भारताची शांतता व स्थैर्य हा राजकारणाचा विषय नाहीच! दुर्दैवाने याचे भान सध्या राजकीय पक्षांना राहिले आहे का? असाच प्रश्न उपस्थित व्हावा, अशीच परिस्थिती पहायला मिळतेय. मागच्या चौदा महिन्यांपासून मणिपूर हिंसाचाराच्या व संघर्षाच्या वणव्यात होरपळत असताना देशाचे कर्तेधर्ते असणारे सत्ताधारी व विरोधक याबाबत कितपत गंभीर आहेत? असाच प्रश्न निर्माण होतो. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहांत या मुद्यावर जेव्हा चर्चा होते तेव्हा मणिपूरमधील संघर्ष व हिंसाचार याबाबत सत्ताधारी व विरोधकांना खरोखर काही चिंता आहे, असे अजिबात जाणवत नाही. विरोधक याकडे सत्ताधा-यांची राजकीय कोंडी करण्याचा हुकमी मुद्दा म्हणून बघतात तर सत्ताधारी इतिहासातील घटनांचे दाखले देऊन विरोधकांचे हल्ले परतविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनातही हेच चित्र पहायला मिळाले. मणिपूरमधील हिंसाचारास तब्बल १४ महिन्यांचा काळ लोटल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मौन सोडले व मणिपूरमधील हिंसाचार कमी होत असल्याचा दावा केला.
राज्यात संपूर्ण शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. पंतप्रधान मणिपूरबाबत सविस्तर निवेदन करतायत असे चित्र निर्माण करण्याचा मोदींचा पूर्ण प्रयत्न होता. मात्र, पंतप्रधान म्हणून मोदी स्वत: या मुद्यावर आजवर का बोलले नाहीत. त्यांनी स्वत: मणिपूरला भेट देऊन हिंसाचार थांबविण्यासाठी ठोस प्रयत्न का केले नाहीत? या विरोधकांच्या मुख्य प्रश्नांना वा आक्षेपांना त्यांनी सपशेल बगल दिली. उलट काँग्रेसच्या काळात मणिपूरमध्ये दहा वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागल्याची आठवण करून देत त्यांनी या मुद्यावरून विरोधकांवर प्रतिहल्ला चढविण्यात धन्यता मानली. या मुद्यावरून राजकारण न करण्याचे आवाहन विरोधकांना करताना काही तत्त्वे या आगीत तेल ओतण्याचे काम करत असल्याचा आरोप करून मोदींनी स्वत:च विरोधकांची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय गृहमंत्री व गृह राज्यमंत्री मणिपूरमध्ये काही दिवस तळ ठोकून बसल्याचा उल्लेख त्यांनी आवर्जून केला पण सरकारचा प्रमुख म्हणून स्वत: याबाबत पुढाकार का घेतला नाही व आताही तो का घेतला जात नाही,
या मुद्याला मात्र त्यांनी बगलच दिली. साहजिकच पंतप्रधानांच्या या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाहीच व त्यांनी सभात्याग केला. आणि या मुद्यावरून राजकारण नको असे म्हणत राजकारणाला सुरुवात झाली. काँगे्रस नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधानांवर केलेल्या कडवट टीकेतून त्याचे स्पष्ट संकेत मिळालेले आहेतच! प्रत्यक्षात मणिपूरला १४ महिन्यांनंतरही शांततेची प्रतीक्षाच आहे. उलट या राज्यात आता कुकी आणि मैतेई यांचा ज्या भागात प्रभाव आहे त्यानुसार राज्याची दोन भागांमध्ये विभागणीच झाल्याचे चित्र आहे. राज्यातील इम्फाळ खोरे मैतेईंच्या ताब्यात तर राज्याचा डोंगराळ भाग व सीमावर्ती भागावर कुकी-जोस जमातीचा ताबा आहे. मणिपूरच्या सोळा जिल्ह्यांपैकी इम्फाळ पश्चिम, इम्फाळ पूर्व, बिष्णूपूर, कक्चिंग आणि थोबल हे पाच जिल्हे इम्फाळ खो-यात मोडतात. तेथे स्थिती सामान्य दिसत असली तरी पश्चिम इम्फाळ जिल्ह्यातील शेवटच्या काही गावांपासून राज्यातील तणावाचे पडसाद पहायला मिळतात. रस्त्याच्या कडेला असणा-या छावण्यांमधून गस्ती पथके गस्त घालताना दिसतात.
राज्याच्या डोंगराळ भागातून विस्थापित झालेले हजारो लोक अजूनही मदत शिबिरांच्या आश्रयाला आहेत. कुकीबहुल डोंगराळ भागात प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प आहे. हिंसाचारामुळे मैतेई समाजातील सर्व सरकारी कर्मचारी राजधानी इम्फाळ व मैतेईंचे वर्चस्व असलेल्या भागात निघून गेले आहेत. तर कुकी जमातीचे कर्मचारी कुकींचे वर्चस्व असणा-या भागात निघून आले आहेत. हिंसाचारानंतर कुकीबहुल डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये ‘स्व-शासना’चा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे. जर मणिपूरमधील हिंसाचार व संघर्षाने राज्याची अशी थेट दोन भागांमध्ये विभागणीच करून टाकली असेल तर मणिपूर शांत झालेय वा परिस्थिती सामान्य झालीय, असे म्हणण्याचे धाडस करता येईल का? मात्र, पंतप्रधानांनी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात बिनदिक्कत हे धाडस करून दाखविले. मग सरकार या मुद्यावर गंभीर आहे, याची मणिपूरच्या जनतेला खात्री कशी पटावी? याचाच परिणाम म्हणून ताज्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआला ईशान्य भारतातील मतदारांनी साफ नाकारले आहे.
मणिपूरमधील दोन्ही जागा रालोआला गमवाव्या लागल्या. मेघालयातील दोन्ही आणि नागालँड, मिझोराममधील प्रत्येकी एक जागा विरोधकांनी जिंकली. मात्र, पंतप्रधान उलट मणिपूरची जनता विरोधकांना नाकारेल असा दावा सभागृहात करतात! खरं तर मणिपूरमधला हिंसाचार वा संघर्ष सरकारी पातळीवर होत असलेल्या वांशिक भेदभावाचा पुरस्कार झाल्यानेच चिघळला आहे. त्यावर मात्र पंतप्रधान कुठलेच ठोस पाऊल उचलत नाहीत की, भाष्यही करत नाहीत. मग मणिपूरची जनता या सरकारच्या शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांवर वा तशा दाव्यांवर विश्वास कशी ठेवणार हा प्रश्नच! राजकारणात विरोधकांवर पलटवार करण्यासाठी केले जाणारे दावे किंवा दिले जाणारे दाखले समजू शकतात. मात्र, केवळ विरोधकांना गप्प केल्याने परिस्थिती थोडीच बदलणार आहे? ती बदलायची तर राजकारणाच्या पुढे जाऊन मूळ समस्येवर उपाय शोधावा लागतो. असा उपाय शोधण्याची जबाबदारी अर्थातच सरकारमध्ये बसलेल्यांचीच सर्वाधिक आहे. पंतप्रधानांना या जबाबदारीचा विसर पडल्याचेच त्यांच्या निवेदनातून स्पष्ट होते, हे मात्र निश्चित!
