नवी दिल्ली : भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारने कळवले आहे की ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स)अ‍ॅक्ट, २०१९ अंतर्गत जारी केलेले सर्टिफिकेट ऑफ आयडेंटिटी हे पॅन कार्ड मिळविण्यासाठी वैध कागदपत्र म्हणून मान्यता प्राप्त होईल. हा निर्णय पॅन कार्डवर तिसरे लिंग पर्याय समाविष्ट करण्याची विनंती करणा-या याचिकेच्या प्रतिसादात आला आहे, जो आधार प्रणालीशी जुळता मिळता होता.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अ‍ॅक्ट, २०१९ अंतर्गत जिल्हाधिकारीद्वारे जारी केलेले सर्टिफिकेट ऑफ आयडेंटिटी हे पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी वैध कागदपत्र म्हणून मान्यता प्राप्त होईल. न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया आणि अहसनुद्दीन अमानुल्ला यांचे बेंच म्हणाले की भारत सरकारने या विनंतीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे आणि केंद्र सरकार नियम देखील समाविष्ट करण्याचा विचार करू शकते जेणेकरून स्पष्टता आणता येईल.
या याचिकेच्या प्रलंबित काळात, आम्ही भारत सरकारकडून उत्तर मागितले, जे या बाबतीत खूप सहाय्यक राहिले आहे आणि या याचिकेत मागितलेल्या सर्व मागण्या, तसेच ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अ‍ॅक्ट, २०१९ अंतर्गत जारी केलेले प्रमाणपत्र, जर जिल्हाधिकारी दिले तर, मान्यता प्राप्त होईल असे बेंचने नोंदवले. ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) अ‍ॅक्ट, २०१९ च्या कलम ६ आणि ७ मध्ये ओळख प्रमाणपत्र आणि लिंग बदल या मुद्द्यांशी संबंधित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय एका ट्रान्सजेंडरने दाखल केलेल्या २०१८ च्या याचिकेची सुनावणी करीत होते, ज्यामध्ये आरोप केला होता की तिचा पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे कारण पॅन कार्डमध्ये आधार कार्डसारखे तिसरे लिंग पर्याय नाही. बिहारच्या सामाजिक कार्यकर्त्या, रेश्मा प्रसाद यांनी केंद्राला पॅन कार्डवर वेगळा तिसरा लिंग श्रेणी पर्याय तयार करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली होती, जेणेकरून तिच्यासारख्या ट्रान्सजेंडर व्यक्ती त्याला आधारशी लिंक करून अचूक ओळख पुरावा मिळवू शकतील.
रेश्मा प्रसाद यांनी सांगितले होते की त्यांनी २०१२ मध्ये पुरुष लिंग ओळख श्रेणी निवडून पॅनसाठी नोंदणी केली होती आणि २०१५-१६ आणि २०१६-२०१७ च्या वर्षाचा कर परतावा पुरुष श्रेणीत मिळवत आहे. आधार प्रणालीमध्ये, त्या म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालय निकालानंतर तिसरे लिंग श्रेणी समाविष्ट केले आणि तिने आधारमध्ये ट्रान्सजेंडर म्हणून नोंदणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशभरातील सर्व तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ठरला आहे.
