देहराडून : उत्तराखंड सरकारने लिव्ह-इन संबंधांना औपचारिकपणे मान्यता देण्यासाठी आणि नियमन करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील लोकांसाठी स्पष्ट कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि संरक्षण स्थापित करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
प्रस्तावित युनिफॉर्म सिव्हिल कोड विधेयकाअंतर्गत, उत्तराखंडमधील लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील लोकांना त्यांच्या स्थानिक रजिस्ट्रारकडे नातेसंबंधांचे तपशील सादर करणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे, राज्याबाहेरील लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील लोक त्यांच्या संबंधित क्षेत्राच्या रजिस्ट्रारकडे नोंदणी करणे निवडू शकतात.
नियमांनुसार, भागीदारांपैकी एकाचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास, रजिस्ट्रारने अनिवार्यपणे पोलिसांना माहिती दिली पाहिजे आणि सबमिट केलेले स्टेटमेंट मिळाल्यावर पालकांना कळवावे. विवाहित लोकांसाठी, इतर लिव्ह-इन नातेसंबंधातील, अल्पवयीन किंवा जबरदस्तीने, जबरदस्तीने किंवा फसव्या संमतीने संबंध ठेवणा-यांसाठी नोंदणी प्रतिबंधित आहे. हे संबंध कलम ३८० मध्ये प्रतिबंधित म्हणून अधोरेखित केले आहेत. स्थानिक रितीरिवाजांनुसार लिव्ह-इन मानल्या जाणा-या संबंधांनाच सरकार मान्यता देईल.
हे विधेयक ५ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेत सादर करण्यात आले आणि ७ फेब्रुवारी रोजी त्वरीत मंजूर करण्यात आले, ज्याचे उद्दीष्ट सामाजिक दुष्कृत्ये दूर करणे आहे. सीएम पुष्कर सिंह धामी म्हणाले होते की हा कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विरोध करत नाही किंवा कोणत्याही समुदायाला टार्गेट करत नाही परंतु समान नागरी संहितेअंतर्गत सर्वसमावेशक आहे.
