नवी दिल्ली : अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशातून भारतातील व्यापा-यांनी कांदा आयात करु नये. यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे. अन्यथा शेतक-यांकडून राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने करून देशांतर्गत कांदा पुरवठा रोखण्याचा संघटनेचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबतचे पत्र नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील काही व्यापा-यांनी अफगाणिस्तानातून कांदा आयात केला आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील शेतक-यांकडे साठवणूक केलेल्या रब्बी कांद्याचा मुबलक प्रमाणात साठा असून केंद्र सरकारही बफर स्टॉकच्या माध्यमातून पाच लाख टन कांदा साठवूण ठेवत आहे. शेतक-यांच्या कांद्याला बाजार समितीत आता कुठेतरी उत्पादन खर्चाच्या आसपास दर मिळत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरात सततच्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते. सोबतच केंद्र सरकारच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क, कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य व नंतर थेट कांदा निर्यातबंदी या निर्णयामुळे कांदा दरात घसरण होऊन शेतक-यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. अशातच गेल्या काही दिवसांपासून दरात होणारी थोडीफार वाढ शेतक-यांना थोडासा नफा मिळवून देऊ शकते असे असताना देशात कांदा आयात करून देशांतर्गत कांद्याचे भाव पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.
कांदा निर्यातीवरील शुल्कही पुर्ण हटवा
शेतक-यांच्या कांद्याला पुढील काळातही चांगला दर मिळणे अपेक्षीत आहे. यासाठी सरकारने तत्काळ अफगाणिस्तानासह इतर कोणत्याही देशातून भारतात कांदा आयात करता येऊच नये यासाठी १०० टक्के कांदा आयातीवर बंदी घालावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये कांद्यावर निर्यात ४० टक्के शुल्कल लागू केले त्यानंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. डिसेंबर महिन्यात थेट संपूर्ण कांदा निर्यातबंदी केली.
शेतक-यांच्या कांद्याची दरवाढ रोखल्या गेली
सलग दहा महिने कांदा निर्यातीवर वेगवेगळे निर्बंध असताना लोकसभेच्या मतदानापूर्वी मे महिन्यात कांद्याची निर्यात बंदी सरकारने हटवली होती. परंतू, कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क व साडेपाचशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य या अटी लागू केल्याने शेतक-यांच्या कांद्याची दरवाढ रोखल्या गेली आहे. सरकारने हे ४० टक्के निर्यातशुल्क व ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य हेही तत्काळ हटवावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा
मागण्यांचे निवेदन नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना देण्यात आले आहे. निवेदनावर कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे, जिल्हा समन्वयक भगवान जाधव, सदस्य विश्वनाथ पाटील, खंडू फडे आदींच्या सह्या आहेत. केंद्र सरकारने तत्काळ कांदा आयात बंदीचे व निर्यातीवरील शुल्क पूर्णपणे हटवण्याचे वरील दोन्ही निर्णय घ्यावे, अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून संपूर्ण राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने केले जातील असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
