मुंबई : प्रतिनिधी
नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात (नॉन-क्रिमिलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाखांवरून १५ लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र शासनास करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आणखी ३८ निर्णय घेण्यात आले.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला असून, आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाच्या लाभासाठी नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखापर्यंत वाढवण्याची शिफारस केंद्राला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोमवारर्यंत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणूक जाहीर होताच राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू होईल.
आचारसंहितेच्या काळात सरकारला निर्णय घेण्यावर बंधने येतात. त्यामुळे सरकारचे धडाधड निर्णय घेण्याचे काम सुरू आहे. आरक्षणाच्या लाभासाठी असलेली ८ लाखाची क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची मागणी सुरू होती. ही मर्यादा १५ लाख करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणा-या कर्मचा-यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झाला. तसेच पुण्यातील कात्रज-कोंढवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गास व उड्डाणपुलास सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मान्यता दिली. या संदर्भात पुणे वैद्यकीय सेवा व संशोधन प्रतिष्ठान यांनी विनंती केल्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव दिला होता. त्याला मान्यता देण्यात आली.
आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पासाठी केंद्र चालकांना ग्रामरोजगार सेवकांच्या धर्तीवर दरमहा १० हजार रुपये मानधन ग्रामपंचायतमार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील रुग्णालयांत सुलभ शौचालय, स्रानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील २०० खाटांची बारा आणि १०० खाटांची पंचेचाळीस अशा एकूण ५७ आरोग्य संस्थांमध्ये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई यांच्यामार्फत सुविधा दिली जाणार आहे.
नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांना कर्जाची शासन थकहमीची मर्यादा पन्नास कोटींवरून शंभर कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल १ हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मदरश्यांमधील डी. एड., बी. एड. शिक्षकांना देण्यात येणा-या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
अंगणवाडी केंद्रांत
पाळणाघरे सुरू होणार
राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये ३४५ पाळणाघरे सुरु करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पाळणघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी ६० टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करेल.
धारावी प्रकल्पासाठी
मालवणीत जागा !
मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेते
यांच्यासाठी महामंडळे
राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती.
राज्य अनुसूचित जाती
आयोगास वैधानिक दर्जा
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा अध्यादेश विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
तुळजापूर, वणी,
येथे न्यायालय
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी पद मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी
नायकवडी महामंडळ
राज्यात सार्वजनिक प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथआण्णा नायकवडी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकास महामंडळ स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय
विभागाची केली पुनर्रचना
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग असे करण्यात आले. पशूसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रिकरण करून पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय असे या पदाचे नाव राहील.
शिंपी, गवळी, लाडशाखीय
वाणी-वाणी, लोहार,
नाथपंथीयसाठी महामंडळे
राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्यात आली. यात लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बम्हलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
