सोलापूर : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. मात्र, सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून ५० लाभार्थींच्या खात्यात प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे अनुदान जमा झाल्याची बाब समोर आली आहे. सीईओ मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानंतर अनुदान वसुलीची कार्यवाही सुरू झाली असून अद्याप १७ लाभार्थींकडून साडेआठ लाखांचे अनुदान परत मिळालेले नाही.
आंतरजातीय विवाह योजना समाजातील अस्पृश्यता दूर करण्यासाठी आणि आंतरजातीय विवाहाला चालना आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी व समाजातील जातीय- धार्मिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी सुरू करण्यात आली. योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी १६० पेक्षा अधिक आंतरजातीय विवाह होतात.
विवाहानंतर तीन-चार महिन्यांत त्यांनी अनुदानासाठी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. सद्य:स्थितीत समाजकल्याण कडून १६० लाभार्थींना अजूनही अनुदानाचा लाभ मिळाला नसून त्यासाठी समाजकल्याण अधिकारी स्वत: पाठपुरावा करीत आहेत. पण, कार्यालयाकडून बँकेला लाभार्थींची यादी पाठविली तरीदेखील ५० लाभार्थींच्या खात्यात दोनदा अनुदान जमा झाले. काही दिवसांनी ही बाब निदर्शनास आली आणि सीईओंनी संबंधितांना त्यासंबंधीचे आदेश दिले. आता दोनदा जमा झालेले अनुदान बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांमार्फत वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. ३३ लाभार्थींनी त्यांना दोनदा मिळालेल्या अनुदानातील प्रत्येकी ५० हजार रुपये परत केले आहेत. एकीकडे १६० लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आणि दुसरीकडे एकाच लाभार्थीला दोनदा अनुदान, असा धक्कादायक प्रकार झाल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाकडून ५० लाभार्थींच्या खात्यात प्रत्येकी ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपयांचे अनुदान जमा झाले आहे. पण, कार्यालयाने बँकेची चूक असल्याचे सांगितले. दरम्यान, बँकेचे अधिकारी त्या जोडप्यांच्या घरी गेले, जाताना त्यांच्या हाती समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे देखील पत्र होते. अधिकाऱ्यांनी त्या लाभार्थींचे समुपदेशन केले आणि ३३ जणांनी अनुदानाची रक्कम परत केली. पण, १७ पैकी १३ लाभार्थींनी मुदत मागितली असून काहींनी हप्त्यात रक्कम परत करतो, असे सांगितले आहे. पण, तीन-चार लाभार्थींनी रक्कम देण्यासंदर्भात काहीच भूमिका घेतली नसल्याने अधिकाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. हा विभाग ज्या अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येतो, त्यांनी ही बाब गंभीर घेऊन अनुदानाची ज्यादा गेलेली रक्कम तातडीने वसूल करणे जरूरी आहे. अन्यथा मार्चएण्डच्या खर्चावेळी अडचण येवू शकते.
आंतरजातीय विवाह केलेल्या लाभार्थींची यादी बँकेला दिली होती, पण एकाच अर्जावर दोनदा प्रोसेस झाल्याने बँकेकडून ५० लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा झाली. आता त्यातील ३३ लाभार्थींकडून रक्कम वसूल केली असून १७ लाभार्थींचे समुपदेशन सुरू आहे. काही दिवसांत त्यांच्याकडूनही रक्कम परत मिळेल असा विश्वास आहे.असे समाजकल्याण अधिकारी सुनील खमितकर म्हणाले.
