नवी दिल्ली : नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली हायकोर्टाने जामिनाच्या निर्णयाला दिलेल्या स्थगिती विरोधात सुप्रीम कोर्चात याचिका सादर केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणात दिलासा दिला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी जामिनाला दिलेल्या स्थगिती प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी असे सांगितले.
नवी दिल्लीतील कथित मद्य धोरण प्रकरणात सत्र न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. ईडीने या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. दिल्ली हायकोर्टाने ईडीच्या याचिकेनंतर अरविंद केजरीवालांना जामीन देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
अरविंद केजरीवालांच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. एकदा जामीन मिळाल्यानंतर त्याला स्थगिती दिली नाही पाहिजे. जर, हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय बदलला असेल तर केजरीवाल पुन्हा तुरुंगात गेले असते. मात्र, अंतरिम आदेश जारी करत अरविंद केजरीवाल यांना बाहेर येण्यापासून रोखले गेले, असे अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हायकोर्टात जर ईडीची याचिका फेटाळली गेली तर माझ्या अशिलाचा म्हणजेच अरविंद केजरीवाल यांच्या वेळीची भरपाई कशी होणार असा युक्तिवाद केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मत मांडताना म्हटले की हायकोर्टाने निर्णय लवकर देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ईडीच्या वकिलांनी हायकोर्टाचा निर्णय दोन तीन दिवसात येईल असे म्हटले.
अरविंद केजरीवाल यांचे दुसरे वकील विक्रम चौधरी यांनी म्हटले की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणुकीच्या काळात अंतरिम दिलासा दिला होता त्यावेळी केजरीवालांबाबत कही मते मांडली होती. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर निर्णय राखून ठेवत जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आम्ही न्यायालयात गेलो. सुनावणी पार पडली आणि जामीन मिळाला, असं विक्रम चौधरी म्हणाले. यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला. दोन दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत सुनावणी झाली असे म्हटले.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामिनाचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने हायकोर्टात सादर करण्यात आल्याचे म्हटले. यावर तुषार मेहता यांनी सुट्टीकालीन न्यायमूर्तींनी प्रकरण दोन दिवसात ऐकले. हायप्रोफाईल प्रकरण म्हणत जलदगतीनं प्रकरण ऐकले गेले. न्यायालयासाठी लो प्रोफाईल आणि हाय प्रोफाईल असे काही असते का असा सवाल केला.
